Edited By Rakhi Yadav, Updated: 22 May, 2018 08:10 AM
हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को उनके विभागों में धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण सामान और सार्वजनिक धन की हानि के लम्बित मामलों की सूची तैयार करने और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों.....
चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को उनके विभागों में धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण सामान और सार्वजनिक धन की हानि के लम्बित मामलों की सूची तैयार करने और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के बाद उसे अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक ऐसी स्टेटस रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं जिसमें की गई कार्रवाई की नवीनतम रिपोर्ट के साथ इस तरह की सभी देय वसूलियों का उल्लेख किया गया हो। उन्होंने बताया कि यह ध्यान में आया है कि धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण होने वाले सामान तथा सार्वजनिक धन के नुक्सान के मामलों का तत्काल निपटान नहीं किया जाता।
उस हानि के निपटान के लिए, ऐसे मामलों को उचित समयसीमा समाप्त होने के बाद उस समय वित्त विभाग को भेजा जाता है जब दोषी अधिकारी या कर्मचारी या तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने या उनसे वसूली करने में कठिनाई आती है।