Edited By vinod kumar, Updated: 02 Jan, 2020 09:41 PM
प्रदेश सरकार जनवरी में विधान सभा का विशेष स्तर बुलाएगी। सूत्रों के अनुसार 3 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में विधान सभा के विशेष सत्र की तारीख निर्धारित की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल के अभिभाषण से नव वर्ष का पहला सत्र होना नियमानुसार अनिवार्य...
चंडीगढ़(धरणी): प्रदेश सरकार जनवरी में विधान सभा का विशेष स्तर बुलाएगी। सूत्रों के अनुसार 3 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में विधान सभा के विशेष सत्र की तारीख निर्धारित की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल के अभिभाषण से नव वर्ष का पहला सत्र होना नियमानुसार अनिवार्य है। इसलिए इस विशेष सत्र की शुरुआत भी महामहिम के अभिभाषण से ही होगी।
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि आर्टिकल 334 में एससी और एसटी का लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण दस साल बढ़ा है। पहले इसे 70 साल तक पास किया गया था और अब दस साल बढ़ाया गया है। गुप्ता ने कहा इसके लिए हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में संवैधानिक संसोधन को विशेष सत्र में रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा ने सरकार को इसकी जानकारी भेजी है, जिस पर कैबिनेट को फैसला करना है। गुप्ता ने कहा किकहा इस सत्र में आरक्षण कानून की रेकटिफिकेशन की जानी है। उन्होंने कहा कि 21 और 22 जनवरी को विधायकों का ओरिएंटेशन सेशन हो सकता है। गुप्ता ने कहा कि पंजाब व हरियाणा के जमीन बंटवारे के बाद भी अभी तक हरियाणा काे 40 प्रतिशत की जगह 27 प्रतिशत ही भाग मिला है, एक बड़े भाग पर पंजाब का कब्जा है। उन्हाेंने कहा कि इस बारे पंजाब विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। पंजाब के स्पीकर ने इस मुद्दे पर अधिकारियों की बैठक बुलाने कि बात कही है।