केंद्र सरकार ने पिछड़े, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के छात्रवृत्ति में बड़ा बदलाव किया है: अजय सिंह

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 03 Dec, 2022 12:14 AM

the central government has made a major change

कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा की केंद्र सरकार ने पिछड़े, एससी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चो के लिए प्री-मैट्रिक स्‍कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा की केंद्र सरकार ने पिछड़े, एससी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चो के लिए प्री-मैट्रिक स्‍कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्‍चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी हैं । इससे पहले प्री-मैट्रिक स्‍कॉलरशिप योजना SC/SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 8 तक के बच्‍चों की शिक्षा को कवर करती थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित ग्रेड 1 से 8 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक अधिसूचना ने गरीबों के साथ धोखा किया है।

 

 उन्होंने कहा बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन सरकार ने कहा है शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तदनुसार, कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों को ही पूर्व के तहत कवर किया जाता है। लेकिन दर्शकों से SC/ST पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन सरकार ने 2022-23 से छात्रवृत्ति बंद कर दी है, जो गरीबों के खिलाफ एक 'साजिश' है।

 

कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि दशकों से अनुसूचित जाति/जनजाति पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन सरकार 2022-23 से इस छात्रवृत्ति को बंद कर रही है, जो गरीबों के खिलाफ एक षड्यंत्र है।उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 8 साल से लगातार ऐसे काम कर रही है, चाहे वह SC/ST/OBC और अल्पसंख्यकों के बजट में कटौती हो या उनके खिलाफ अत्याचार की बात हो। सरकार उनके लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करने के साथ ही अब ये कदम उठा रही है। हम इस फैसला का कड़ा विरोध करते हैं इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी मांग है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। 

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