ओवरलोडिड वाहनों को रोकने के लिए प्रशासन सख्त, अधिकारियों को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

Edited By Isha, Updated: 27 Feb, 2020 11:10 AM

the administration is strict on overloaded vehicles the deputy commissioner

दादरी की सड़कों पर ओवरलोड गाडिय़ों की आवाजाही को रोकने के लिए जिला प्रशासन कठोर कदम उठाने जा रहा है। अब ओवरलोड वाहन के साथ क्रशर मालिक के विरुद्घ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.....

भिवानी : दादरी की सड़कों पर ओवरलोड गाडिय़ों की आवाजाही को रोकने के लिए जिला प्रशासन कठोर कदम उठाने जा रहा है। अब ओवरलोड वाहन के साथ क्रशर मालिक के विरुद्घ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन कार्य के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही जिला की माइङ्क्षनग कम्पनियों के संचालकों को बुलाकर अवैध खनन के प्रति सचेत कर दिया जाएगा।

इसके अलावा ओवरलोडिड वाहनों की आवाजाही को सड़कों पर बंद करने के लिए प्रशासन माइनिंग जोन में ही कार्रवाई करने जा रहा है, जिससे कि ओवरलोड गाड़ी मुख्य सड़कपर ही न आए। आर.टी.ए. सचिव मो. इमरान रजा ने कहा कि जिला प्रशासन ओवरलोड की समस्या को खत्म करने के लिए संकल्पबद्घ है। क्रशर पर जिस गाड़ी के बिल में वाहन की क्षमता व परमिट वजन से अधिक माल भरा जाता है तो उसके अनुसार चालान काट दिया जाएगा। 

चालान के साथ ही क्रशर मालिक का लाइसैंस रद्द करवाने का नोटिस जारी करवाया जाएगा। ओवरलोड को समाप्त करने के लिए इसके मूल स्थान से ही कार्रवाई शुरू होगी, ताकि कोई भी क्रशर मालिक डम्पर व अन्य भारी वाहनों में ऊपर चोटी तक पत्थर न भरवाए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि क्रशर जोन के आसपास पुलिस, माइनिंग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व आर.टी.ए. कार्यालय की टीम नाके लगाकर गाडिय़ों की चैकिंग करेंगी। 

यह टीम माइनिंग जोन में क्रशरों पर भी जाएगी और मौके पर ही डम्पर चालक व क्रशर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ई-रवाना को सीधे ई-चालान से जोडऩे के लिए आर.टी.ए. विभाग का प्रयास जारी है।  हरियाणा के पड़ोसी राज्य में ई-चालान से ही ओवरलोड का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ओवरलोड डम्परों को खाली करवाने की कार्रवाई होगी तथा डम्पर चालक को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसलिए क्रशर संचालक ओवरलोड को रोकने में प्रशासन को सहयोग देते हैं तो वे अपना कारोबार आसानी से कर सकेंगे, अन्यथा उनको कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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