ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद भी नहीं हुए बंद

फिरोजपुरझिरका (ब्यूरो) : प्रदेश सरकार के सख्त आदेशो के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ओवरलोड डम्परों पर लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ओवरलोड डम्परों के चलने से जंहा सरकार के आदेश तार-तार हो रहे है वहीं सड़क दुर्घटना में अकारण लोगों की आए दिन जान जाने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने सीएम को शिकायत भेज कर ओवरलोड डम्परों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने तथा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कार्यवाई की मांग की है।

हरियाणा अरावली से खनन पर रोक लगने के बाद राजस्थान के पहाड़ों से पत्थर व जीरा, क्रेशर रोड़ी डम्परों के माध्यम से दिल्ली, गुडग़ांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे महानगरों को सप्लाई किया जा रहा है। पैसे के लालच में डम्पर सरकार द्वारा निर्धारित वजन से ४यादा ओवर लोड भर कर मेवात जिले की गुडग़ांव से अलवर सड़क  से आते व जाते है। इन ओवरलोड डम्परों से पिछले एक साल में जिला प्रशासन के रिकार्ड अनुसार 400 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जा चुकी है। तथा 1000 लोग गम्भीर रूप से घायल हो चुके है।

सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों के अलावा समाजिक लोगों ने अनेक बार सड़क पर जाम लगा कर सरकार से ओवरलोड डम्परों पर अंकुश लगाने की मांग कर चुके है। मेवात के लोगों की मांग पर प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन को ओवरलोड डम्परों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के सख्त आदेश दिए हुए है। इस सम्बंध में ओवरलोड डम्परों से सड़क दुर्घटना में अपने परिजनों की जान गंवा चुके साकरस के सकूरा, महू के नजीर, कोलगांव के जावेद, अगोन के मोहम्मद, भादस के जमील आदि ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद भी जिले में ओवरलोड डम्परों पर अंकुश लगाने में स्थानीय प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है।

देर शाम से ही गुडग़ांव-अलवर ओवरलोड डम्परों के हवाले हो जाता है। जिसके कारण मोटरसाइकिल व चार पहिये वाले वाहनों से आमजन का सड़क से गुजरना खतरे से खाली नही है। जबकि ओवरलोड डम्पर जिले की सीमा मुंडाका व बिवा सीमा व तिगरा मोड़ पर पुलिस चौकी के सामने से प्रवेश करते है।

उन्होंने कहा कि झिरका व जिला यातायात व आकेड़ा तथा रोजका मेव पुलिस थानों के सामने से ओवरलोड डम्पर गुजरते है लेकिन पुलिस क्यो ओवरलोड डम्परों को गुजरने देती है। यह गम्भीर सवाल है। इस सम्बन्ध में पीड़ित ग्रामीणों ने प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के नाम शिकायत भेज कर जिले में दौड़ रहे ओवरलोड डम्परों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा स्थानीय पुलिस व प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की मांग की है।