प्रदेश खनन मंत्री एक्शन मोड में, विभाग के डिफाल्टरों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी

चंडीगढ़ (धरणी): प्रदेश के खनन और परिवहन विभाग के मंत्री मूलचन्द शर्मा अब उन सभी लोगों पर कार्यवाही करने की तैयारी में हैं जो कि खनन विभाग के पैसे की देनदारी नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने प्रदेश में खनन किया और रेवन्यू सरकार को नहीं दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश के खनन मंत्री ने शुक्रवार को सम्बन्धित अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। जिसमें उन अधिकारियों को भी चिन्हित करने की तैयारी है, जिन्होंने खनन संचालकों को इस प्रकार के काम में मदद पहुंचाई है।

शुक्रवार को होने वाली खनन विभाग की मीटिंग में पूर्व खनन संचालकों को भी बुलाया गया है। यह वह संचालक हैं जो पहले खनन करते थे लेकिन अब नहीं करना चाहते और प्रदेश सरकार का पैसा भी नहीं देना चाहते। इस मीटिंग में यह जानने की कोशिश होगी कि आखिर उनकी समस्या क्या है। वह खजाने में पैसा क्यों नहीं दे रहे। जिसकी समस्या सन्तोषजनक न पाई गई विभाग उस पर बड़ी कार्यवाही कर सकता है। 

'पंजाब केसरी' ने प्रदेश के खनन एवं परिवहन मंत्री से बातचीत की। इस दौरान शर्मा ने बताया कि करीब 700 करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश के खजाने में खनन विभाग से आया है जोकि एक इतिहास है। लेकिन फिर भी बहुत से खनन संचालक ऐसे हैं जिन पर काफी रूपया बकाया है और वह जमा नहीं करवा रहे।