वन विभाग की SLC में नए लाइसैंस जारी करने पर लगी मोहर

चंडीगढ़ (सनमीत):हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को करीब 1600 नए लाइसैंस जारी करने का फैसला लिया गया है। वन विभाग की स्टेट लैवल कमेटी में नए लाइसैंस जारी करने के निर्णय पर मुहर लगाई। हालांकि विभाग ने अधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की लेकिन सूत्रों अनुसार बैठक में करीब 1600 नए प्लाईवुड लाइसैंस जारी करने पर सहमति बनी है। वन विभाग के पास करीब 1918 आवेदन आए थे। अब केवल वे ही प्रार्थना पत्र रह गए हैं जिनके भुगतान का मिलान नहीं हुआ। 2002 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2017 में नए लाइसैंस जारी किए गए हैं। वन विभाग के पी.सी.सी.एफ. पी.पी. भोजवैद्य का कहना है कि लाइसैंस जारी करने का फैसला ले लिया है। सफल उम्मीदवारों की सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी।

बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर जिले की टिम्बर मार्कीट में यू.पी., उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल से लकड़ी की आवक आती है। पिछले कुछ सालों से ज्यादा आवक आने से सफेदा और पापुलर के दामों में गिरावट आई थी। प्लाईवुड उद्योग संचालकों की मनमानियों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और नए लाइसैंस जारी करने की मांग की। वन विभाग ने सितम्बर 2016 में सर्वे करवाया तो पिछले सालों की तुलना में 10 प्रतिशत आवक में बढ़ौत्तरी मिली। तब वन विभाग ने लाइसैंस जारी करने की प्रकिया शुरू की जिसे पूरी करने में करीब 10 महीने लग गए। हरियाणा सफेदा पापुलर उत्पादक संघर्ष समिति के प्रधान सतपाल कौशिक का कहना है कि नए उद्योग लगने से लकड़ी के दामों में आई गिरावट कम होगी। समिति के संघर्ष के कारण ही सरकार को लाइसैंस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।