हरियाणा में अब नहीं चलेंगे ओवरलोडिंग वाहन, ड्रोन कैमरों से नजर रखेगी सरकार

Edited By Punjab Kesari, Updated: 06 Dec, 2017 03:50 PM

screws on overloaded vehicles will be installed

ओवरलोडिड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में व्याप्त अंतर्राज्यीय सीमाओं में 18 जगहों पर आवेरलोडिड वाहनों की नए तौर-तरीकों से सघन चैकिंग करने के लिए नई चैक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक चैक पोस्ट की मॉनीटरिंग सी.सी.टी.वी....

चंडीगढ़((धरणी):ओवरलोडिड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में व्याप्त अंतर्राज्यीय सीमाओं में 18 जगहों पर आवेरलोडिड वाहनों की नए तौर-तरीकों से सघन चैकिंग करने के लिए नई चैक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक चैक पोस्ट की मॉनीटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा ड्रोन से की जाएगी। सभी जगह वे-ब्रिज यानी भारतोलन कांटे लगेंगे। विभागीय सूत्रों ने बताया कि करनाल जिला में उत्तर प्रदेश सीमा की परिधि में लोकेशन रहेगी, जहां नई चैक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। चैकिंग का कार्य चालू मास से ही प्रभावी हो जाएगा। करनाल में सहकारी चीनी मिल के सामने, मंगलौरा स्थित इंटर स्टेट चैक प्वाइंट, लालूपुरा चौक, बहलोलपुर गावं चौक तथा फरीदपुर मोड पर चैक पोस्ट बनाई जाएंगी।बता दें कि 4 दिसम्बर के अंक में पंजाब केसरी द्वारा ओवरलोडिड वाहनों पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था जिसके चलते सरकार ने ओवरलोडिड वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

चैक पोस्ट की व्यवस्था पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता करेंगे
ओवरलोडिड यानी अधिभारित वाहनों की चैकिंग के लिए चैक पोस्ट की व्यवस्था पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता की ओर से की जाएगी। इसके लिए पहचान की गई सभी लोकेशन्स पर पोर्टल कैबिन स्थापित किए जाएंगे, इनका व्यय परिवहन विभाग वहन करेगा। प्रत्येक चैक पोस्ट की मॉनीटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा ड्रोन से की जाएगी। सभी जगह वे-ब्रिज यानी भारतोलन कांटे लगेंगे। टीम कर्मचारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। चैकिंग का कार्य खनन क्षेत्र के 5 किलोमीटर में रहेगा।

चैक पोस्ट पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों का डाटा तैयार
चैक पोस्ट पर नियुक्ति के लिए पुलिस विभाग के ए.एस.आई., मुख्य सिपाही, सिपाही के अलावा विभिन्न विभागों से अधीक्षक, उप-अधीक्षक, सहायक, लिपिक व ड्राइवर जैसे कर्मचारियों के नाम, पते लेकर डाटा तैयार किया जा रहा है। ड्यूटी के लिए इन कर्मचारियों की टीमें बनाई जाएंगी। 24 घंटे की ड्यूटी मेें प्रत्येक टीम 8-8 घंटे की शिफ्ट में कार्य करेगी। प्रत्येक टीम का एक इंचार्ज होगा। टीम में शामिल कर्मचारी की ड्यूटी मास में एक बार लगेगी, जो 3 दिन के लिए होगी। ड्यूटी रोस्टर डी.आई.ओ. ऑफिस से बनेगा। किसकी ड्यूटी कौन से दिन व शिफ्ट में आएगी, यह सब रैंडम्ली होगा। इसके लिए परिवहन विभाग से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी चैकिंग के दौरान अपने नाम का बैज लगाएगा और अपने गले में पहचान पत्र रखेगा।

चालान का कार्य ई-चालानिंग से होगा
विभागीय सूत्रों ने बताया कि ओवरलोडिड वाहनों के चालान करने का कार्य पूरे प्रदेश में यह ई-चालानिंग से होगा। इसके लिए हाथ में रखे जाने वाले एंड्रायड बेस्ड टैबलेट प्रयोग में लिए जाएंगे। वाई-फाई थर्मल प्रिंटर से चालान की स्लिप या पर्ची निकलेगी। उन्होंने बताया कि चालान करने की पावर पुलिस विभाग के उप निरीक्षक, खनन अधिकारी व इसके निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग के निरीक्षक, पंचायती राज, लोक निर्माण (बी. एंड आर.), कृषि विपणन मंडल जैसे विभागों के कार्यकारी व उपमंडल अभियंता, डी.डी.पी.ओ., बी.डी.पी.ओ., राजस्व विभाग के डी.आर.ओ., तहसीलदार व नायब तहसीलदार, आई.एस.बी.टी. नई दिल्ली (हरियाणा रोडवेज) के एफ.एस.ओ., खाद्य एवं  आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक तथा वन विभाग के डी.एफ.ओ., रेंजर, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य व कृषि जैसे विभागों के अधिकारियों की रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के नोडल ऑफिसर ए.डी.सी. रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ड्यूटी के मामले में चूक या लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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