Edited By Gourav Chouhan, Updated: 27 Sep, 2022 08:31 PM
मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई-भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई और साथ ही, इस प्रोजेक्ट को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई।
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन पर रेलवे अंडर ब्रिज(आरयूबी) का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। आज यहां मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई-भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई और साथ ही, इस प्रोजेक्ट को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। इसके अलावा, समिति ने करनाल में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण के संबंध में निजी मालिकों से जमीन लेने हेतु अंतिम निर्णय के लिए यह प्रोजेक्ट भी हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कुल 12 प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व भू-मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए और जल्द प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने फतेहाबाद के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि फतेहाबाद में नए जेल के निर्माण के संबंध में भूमि लेने हेतु जमीन मालिकों से आगामी 3 सप्ताह में बातचीत कर रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके अलावा, चरखी दादरी के उपायुक्त को भी 15 दिनों में नए जेल के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कौशल ने जिला महेंद्रगढ़ में नांगल माला से धौली तक नई सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक 3.7 एकड़ भूमि की खरीद हेतु आगामी 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। इसके अलावा, 7 अन्य एजेंडों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को उपरोक्त परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए भू-मालिकों से बैठक कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकार परियोजनाओं के लिए किसी भी किसान या भू-मालिक की जमीन जबरन अधिग्रहण नहीं करती। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विज़न के अनुरूप ऐसी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने हेतु ई-भूमि पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन मालिकों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं हेतु उनके द्वारा ही सुझाए गए वाजिब दामों पर जमीन लेना है। कौशल ने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर भूमि की कीमतें बढ़ी हैं और कहीं-कहीं कम भी हुई हैं। भू-मालिकों से अनुरोध है कि वे वाजिब दामों पर भूमि देकर सरकार का सहयोग करें।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री वी एस कुंडू, लोक निर्माण भवन एवं सड़कें विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के सिंह, हरियाणा सरस्वती हैरिटेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजेंद्र सिंह, महानिदेशक, जेल मोहम्मद अकील और चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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