हनीप्रीत, आदित्य इंसा और पवन इंसा की संपत्तियां होगी जब्त

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Sep, 2017 07:17 PM

ram rahim may be questioned about honeypreet question dgp

फतेहाबाद की पुलिस लाइन में डी.जी.पी. बीएस संधू ने एक प्रैस वार्ता में कहा कि हनीप्रीत को पकड़ने को लेकर हरियाणा पुलिस की ओर से काफी तेज कार्रवाई की जा रही है।

चंडीगढ़ः हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी एस संधू ने कहा है कि डेरा हिंसा प्रकरण में हनीप्रीत, आदित्य इंसा और पवन इंसा की संपत्तियां जब्त की जाएगी। संधू ने सिरसा में आज प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान कहा कि डेरा प्रकरण में हुई हिंसा को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही जांच सही दिशा में चल रही है और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 11 सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिरसा में उद्रव में शामिल 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 

राम रहीम से हो सकता है पूछताछ
संधू ने बताया कि पुलिस ने पंचकूला में हुई ङ्क्षहसा में शामिल 43 लोगों की सूची भी जारी की है। इसके अलावा तीन अति वांछित हनीप्रीत, पवन इंसा तथा आदित्य इंसा की सरगरमी से तलाश की जा रही है। जिसके लिए अंतराष्ट्रीय अलर्ट भी जारी किया गया है और पुलिस की टीमें लगातार छापा मार रही हैं।  जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से पूछताछ करने के सवाल के जवाब में संंधू ने कहा कि जरूरत के मुताबिक जिससे भी पूछताछ करनी होगी उससे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत 25 अगस्त को हनीप्रीत पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं गया था लेकिन सुरेंद्र धीमान की गिरफ्तारी के बाद दंग भड़काने के आरोप में हनीप्रीत का नाम आया। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। 

डेरा सच्चा सौदा सिरसा आई थी हनीप्रीत 
हिंसा के बाद हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा सिरसा में भी आई थी जिसकी जानकारी पुलिस को भी है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और वह स्वतंत्र रुप से जांच को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि हनीप्रीत, आदित्य इंसा और पवन इंसा की निजी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार आयुक्त की देखरेख में डेरा सच्चा सौदा सिरसा में तलाशी अभियान चलाया गया। इस मामले में आयुक्त की रिपोर्ट 27 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल होगी जिसकी एक प्रति सरकार को भी दी जाएगी। इसके बाद उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।  

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