'हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर 1410 ITI इंस्ट्रक्टर का रोजगार छीनने पर तुली सरकार'

चरखी दादरी (नरेन्द्र): पूरे हरियाणा की आईटीआई में 1410 अनुबंधित अनुदेशक (ITI इंस्ट्रक्टर) पिछले 3-8 सालों से वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों पर आउट सोर्सिंग पालिसी-2 के माध्यम से कार्यरत हैं। यह भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन करके विभाग द्वारा नियुक्त कमेटी ने मेरिट आधार पर पूरी पारदर्शिता से की गई है, जो एचएसएससी के मापदंडो को पूरा करती है। 

पूरे हरियाणा में लगभग 1410 अनुबंध अनुदेशक हैं, जिनमें लगभग 600 अनुदेशक बीजेपी सरकार द्वारा ही चयनित किए गए हैं। इसलिए इस सिलेक्शन प्रोसेस को मान्यता दे कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीजेपी सरकार ने समान काम समान वेतन भी लागू किया है। लेकिन अब एचएसएससी बोर्ड ने इन सभी पदों को खाली मान कर रेगुलर भर्ती निकाल कर एग्जाम ले लिए हैं। जिस पर माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने अनुदेशक भर्ती को स्टे कर दिया था कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता और वर्तमान में पिछले कई सालों से कार्यरत 1410 अनुबंधित अनुदेशकों के पदों का समाधान नहीं किया जाता। तब तक अनुदेशक भर्ती के रिजल्ट संबंधी कोई भी प्रक्रिया शुरू ना की जाए।

इसके इलावा एक अन्य याचिका में भी अनुदेशक भर्ती को स्टे किया हुआ है, लेकिन एचएसएससी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 1410 पदों का समाधान किए बिना ही दिनांक 01/03/2020 व दिनांक 03/03/2020 अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिसके चलते समस्त हरियाणा में कार्यरत 1410 अनुदेशकों का रोजगार जाना तय है। यह चयन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त इन 1410 अनुबंध अनुदेशकों के लिए कोई समायोजन का रास्ता नहीं बचेगा क्योंकि सभी स्वीकृत पद नई ज्वाईनिंग से भर लिए जाएंगे। 

वहीं इस भर्ती के खिलाफ हो रहे रोष प्रदर्शन के बारे में जिला प्रधान सुमेर सिंह ने बताया कि हमारे पदों का समाधान करवाने के बजाए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा कर रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जिसके कारण रोजगार छिनने से डरे 1410 समस्त हरियाणा के अनुदेशक सोमवार से शुक्रवार तक काले बिले लगा कर कार्य करते हुए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। 

अगर शुक्रवार तक कोई समाधान नहीं निकलता तो 07 मार्च को मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास स्थान पर विरोध स्वरूप अपनी जायज मांगों हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। यह तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुदेशक भर्ती पर रोक लगा कर 1410 पदों को सुरक्षित नहीं रखा जाता।