पुलिस अफसरों की तबादलों पर बढ़ी तकरार, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख जताया ऐतराज

चंडीगढ़ (पांडेय) : हरियाणा में पुलिस अफसरों की पहली तबादला सूची को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच तकरार बढ़ गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने तबादला सूची जारी करने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लेने पर सख्त ऐतराज जताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने पत्र में साफ किया है कि पुलिस अफसरों की तबादला सूची जारी करने में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, सिर्फ उन्हें जानकारी के लिए तबादला सूची की प्रति भेजी गई थी।

हालांकि विज ने तुरंत प्रभाव से व्हाटसअप और ई-मेल के जरिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को तबादला सूची पर ऐतराज जता दिया था लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सूची जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली से विज आहत हैं और उन्होंने दो टूक कहा कि यह सिस्टम ठीक नहीं है। गौरतलब है कि दो दिन पहले गृह सचिव राजेश खुल्लर की ओर से 8 आई.पी.एस. अफसरों की तबादला सूची जारी की गई थी।

इस सूची को जारी करने से कुछ घंटे पहले ही गृह मंत्री को एक प्रति भेजी गई, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का जिक्र किया गया। इस सूची को देखने के तुरंत बाद ही विज ने उक्त नोट पर अपना कमैंट लिखते हुए कहा कि इस सूची पर मुझे असहमति है और इसे जारी न किया जाए लेकिन उसके कुछ देर बाद ही सूची को जारी कर दिया। 

मंत्री महकमे का इंचार्ज, राय जरूरी : विज
सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे पत्र में गृह मंत्री ने अपना रोष जताते हुए साफ किया है कि रूल ऑफ बिजनैस के मुताबिक मंत्री अपने महकमे का इंचार्ज होता है और यदि उसके महकमे में किसी तरह का कोई फेरबदल किया जाता है तो उसमें मंत्री की राय ली जानी चाहिए। विज ने इस पत्र के जरिए यह भी बता दिया कि वह मौजूदा सिस्टम से आहत हैं और यदि बेहतर तरीके से प्रदेश में गृह विभाग चलाना है तो उनके मन-मुताबिक अफसरों की पोस्टिंग होनी चाहिए।

अब पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची पर टिकी निगाहें 
पुलिस अफसरों की पहली तबादला सूची पर गृह मंत्री विज की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद अब लोगों की निगाहें पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची पर टिक गई हैं। पुलिस महकमे में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर एस.पी. के तबादलों में विज की चलती है या नहीं। पुलिस उच्चाधिकारियों का मानना है कि यदि महकमे में बदलाव करना है तो मंत्री की राय जरूरी है और उसके मुताबिक ही जिलों में पुलिस अधीक्षक लगाए जाने चाहिए।