अब पराली भी खरीदेगी केंद्र सरकार, धान की फसल से डेढ़ गुना मुनाफा, जानें कैसे....

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Nov, 2017 09:58 PM

धान की फसल निकालने के बाद किसानों के लिए पराली एक समस्या की बनी हुई है। किसानों के पराली जलाने से जहां प्रदूषण फैलने की शिकायत पर राज्य सरकार ने रोक लगाकर किसानों को दुविधा में डाल दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब किसान धान की फसल के साथ पराली भी...

चण्डीगढ़(धरणी): धान की फसल निकालने के बाद किसानों के लिए पराली एक समस्या की बनी हुई है। किसानों के पराली जलाने से जहां प्रदूषण फैलने की शिकायत पर राज्य सरकार ने रोक लगाकर किसानों को दुविधा में डाल दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब किसान धान की फसल के साथ पराली भी बेच कर करीब डेढ़ गुना मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों से पराली खरीदने का फैसला किया है।

550 रूपए क्विंटल होगा पराली का रेट
ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री आरके सिंह ने घोषणा की है कि सरकार पराली को 5500 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदेगा, जिसको पावर प्लांट में कोयले के साथ 10 प्रतिशत तक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐलान के बाद पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर छा गई है। इस फैसले से खासकर हरियाणा के किसानों को ज्यादा राहत मिलेगी। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के आरोप से अब हरियाणा के किसान मुक्त होंगे।

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कृषि मंत्री ने बताया, किस तरह से कमाएंगे मुनाफा
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने इस निर्णय का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को धन्यवाद किया। उन्होनें केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को होने वाले लाभ का व्याख्यान करते हुए बताया कि 1550 रुपये के हिसाब से लिए जाने वाले धान में अब 550 रुपये पराली के जुडऩे से किसानों को कुल मिलाकर 2100 रुपये मिलेंगे, जोकि करीब डेढ़ गुना बराबर है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली बेचने से आमदनी भी होगी और इससे वायु प्रदूषण की समस्या भी दूर होगी।

पराली खरीद बेच की प्रक्रिया
कृषि मंत्री ने पराली बेचने की प्रक्रिया को समझााते बताया कि, किसानों को पराली की गांठें बनानी होंगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने 75 करोड़ रुपये की सबसिडी रखी हुई है, साथ ही बेलर के लिए भी सबसिडी दी जाएगी। इसके अलावा, केन्द्र सरकार इरड़ा के माध्यम से भी पराली के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों हेतु किसानों को ऋण मुहैया करवाएगी।

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