लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट शीघ्र तैयार करें अफसर : अनिल विज

चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। समिति द्वारा लाए गए प्रारंभिक प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया।

विज ने कहा कि अन्य प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। समिति की बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, सचिव टी.एल. सत्यप्रकाश, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा विशेष तौर पर उपस्थित थे।

डायल 112 का ट्रायल-रन शुरू, 11640 कॉल हुईं प्राप्त
हरियाणा के पंचकूला एवं गुरुग्राम में आज एमरजैंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल-रन किया गया। इस दौरान करीब 11640 कॉल प्राप्त हुईं। इस प्रणाली को प्रदेशभर में शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा पुलिस के इस हाईटैक प्रोजैक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाडिय़ां लगाई जाएंगी। इसके लिए करीब 4700 कर्मचारी तैनात होंगे। इस प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से पंचकूला में नए भवन का निर्माण किया गया है तथा सी-डैक को करीब 152 करोड़ रुपए का वर्कऑर्डर दिया गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लागू होने से अपराध स्थल पर पुलिस तुरंत पहुंचेगी। जिसके लिए प्रत्येक थाने में 2-2 गाडिय़ां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे राज्य में अपराध दर में कमी आएगी। इस संबंध में कोई भी शिकायतकर्ता वॉयस कॉल, मैसेज, मेल, वैब अलर्ट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकेगा। इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

विज ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इन सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणावी सहित चार भाषाओं के जानकारों को कॉल सैंटर में लगाया जाएगा। ये प्रदेशभर से आने वाली फोन कॉल को सुनकर आगे रिस्पांस टीम तक अपने संदेश भेजेगी। रिस्पांस टीम शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। इस पूरे घटनाक्रम का बैकअप डी.जी.पी. कार्यालय में होगा तथा सी-डैक हैदराबाद में भी पूरा डाटा सुरक्षित रहेगा।

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