अब एस.सी. खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति पर अड़ंगा

चंडीगढ़(अविनाश): कॉमनवैल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को ईनामी राशि देने में उलझी सरकार ने अब अनुसूचित जाति की होनहार स्कूली खिलाडिय़ों की छात्रवृत्ति पर भी अड़ंगा लगा दिया है। हरियाणा खेल विभाग के वरिष्ठ अफसरों की वजह से करीब 7 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की राशि रोक दी गई है। यह छात्रवृत्ति स्कूलों में पढऩे वाले अनुसूचित जाति के मैडल विजेता और खेलों में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को दी जाती है।

सूत्रों की मानें तो विभाग के एक बड़े अफसर ने इस योजना पर यह कहकर रोक लगाई है कि इन खिलाडिय़ों को छात्रवृत्ति देने का मतलब क्या है? आखिर सवाल यह है कि किस तरह से विभाग के बड़े अफसर ने इस योजना को रोकने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार को कैथल जिले से दर्जन भर हैंडबाल की महिला खिलाडिय़ों ने खेल मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर छात्रवृत्ति रिलीज करने की मांग की।

मंत्री विज को नहीं इसकी जानकारी
अनुसूचित जाति के खिलाडिय़ों को छात्रवृत्ति के तौर पर हर साल करीब 7 करोड़ की धनराशि खर्च की जाती है। वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति पर खेल विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने रोक लगाते हुए 7 करोड़ 67 लाख रुपए पर ब्रेक लगा दी। जबकि सरकार के स्तर पर छात्रवृत्ति रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ है और मंत्री अनिल विज को भी इसकी जानकारी नहीं है।

नैशनल एस.सी. कमीशन तक पहुंची छात्रवृत्ति की गूंज 
एस.सी. खिलाडिय़ों की छात्रवृत्ति रोकने का मामला अब मंत्री दरबार के साथ ही नैशनल एस.सी. कमीशन तक भी पहुंच गया है। कमीशन ने खेल विभाग के उच्च अफसरों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

दलित योजनाओं को खत्म करने में जुटी सरकार : ईश्वर
नैशनल एस.सी. कमीशन के पूर्व सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार दलित योजनाओं को बंद करने पर तुली है। अब तो हद हो गई है कि एस.सी. वर्ग के खिलाडिय़ों की छात्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जा रही है। सरकार को तुरंत प्रभाव से खिलाडिय़ों की छात्रवृत्ति को रिलीज करना चाहिए।