CID विवाद पहुंचा हाईकमान के पास, अब दिल्ली चुनाव के बाद ही होगा निपटारा

Edited By Isha, Updated: 18 Jan, 2020 12:38 PM

now it will be settled only after delhi elections

हरियाणा में सी.आई.डी. को अलग महकमा बनाने पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। सूत्रों की मानें तो विधानसभा में बिल लाने संबंधी चर्चाओं पर भाजपा  हाईकमान की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है। य

चंडीगढ़ : हरियाणा में सी.आई.डी. को अलग महकमा बनाने पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। सूत्रों की मानें तो विधानसभा में बिल लाने संबंधी चर्चाओं पर भाजपा  हाईकमान की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह पूरा मामला हाईकमान के पास पहुंचा  है और पार्टी नेताओं की ओर से दिल्ली विधानसभा  चुनाव बाद ही इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने की बात कही गई है।  बताया गया है कि कानूनी तौर से भी बिल हेतु तैयार किए जाने वाले ड्राफ्ट पर भी अड़ंगा लग गया,क्योंकि बिल लाने के लिए गृह विभाग से एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी जो मौजूदा समय में आसान नहीं है। चर्चाओं पर यकीन करें तो राज्यपाल के जरिए मुख्यमंत्री अपने पास सी.आई.डी. रखने की मंजूरी ले सकते हैं लेकिन सी.आई.डी. गृह विभाग से अलग नहीं किया जाएगा।

सी.आई.डी. विवाद पर हाईकमान की खास नजर
सी.आई.डी. विवाद पर भाजपा हाईकमान की पूरी नजर है। सूत्रों की मानें तो यह मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंच चुका है,लेकिन दिल्ली चुनाव में पार्टी नेताओं के व्यस्त होने के कारण इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई है। वैसे तो 20 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की नए अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होनी है लेकिन यह देखना होगा कि इसी दिन हरियाणा विधानसभा का सत्र होने से मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं।  

गृह सचिव के साथ की विज ने मंत्रणा
शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव विजय वर्धन के साथ मंत्रणा की। वर्धन को विज की ओर से सी.आई.डी. की ओवरहाङ्क्षलग के लिए बनाई गई कमेटी का मुखिया बनाया गया है। माना जा रहा है कि गृह सचिव को जल्द ही इस संबंध में सुझाव देने को कहा गया है।

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