Edited By vinod kumar, Updated: 19 Jul, 2021 10:16 AM
रेवाड़ी जिले के नायब तहसीलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नायब तहसीलदार कपिल देव अपनी ही सरकार को खरी-खरी सुनाते नजर आ रहे हैं। नायब तहसीलदार सचिवों के साथ चल रही वीडियो कांफ्रेंसिंग में 20 साल से काम कर रहे डाटा...
रेवाड़ी (महेंद्र भारती): रेवाड़ी जिले के नायब तहसीलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नायब तहसीलदार कपिल देव अपनी ही सरकार को खरी-खरी सुनाते नजर आ रहे हैं। नायब तहसीलदार सचिवों के साथ चल रही वीडियो कांफ्रेंसिंग में 20 साल से काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर व ठेके के कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाने को लेकर सरकार पर भड़क गए।
उन्होंने कहा कि स्टार लगने से कोई अफसर नहीं बन जाता, बल्कि अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ने वाला ही सच्चा अफसर होता है। लेकिन कुछ अफसर जब ऑफिस का काम करने वाले कर्मचारियों के हक की बात आती है तो मुंह फेर कर निकल जाते हैं। मेरे साथ काम करने के लिए शेर का जिगरा चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको चंद मिनट में चार्जशीट मिल सकती है और निलंबन भी संभव है। 9 साल की सर्विस में मेरे अब तक 10 ट्रांसफर हो चुके हैं और कई बार चार्जशीट व निलंबन हो चुका है। फिर भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपने कर्मचारियों के हकों की आवाज उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा।
अब मैं नायब तहसीलदार रेवाड़ी के रूप में प्रदेश के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार को डॉटा एंट्री ऑपरेटर्स व कर्मचारियों को पक्का करने के प्रोफार्मा के साथ पत्र लिखूंगा, ताकि उसे प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजकर कर्मचारियों को पक्का करने की मांग उठाई जा सके। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों की भी जिंदगी होती है।
उन्होंने कहा कि 20 सालों से 50 फीसदी से अधिक काम वहीं करते आ रहे हैं। हम तो केवल साइन करते हैं। लेकिन वे 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। आज उन्हें न पक्का किया गया और न कोई इंक्रीमेंट मिली, न ही किसी सरकारी पॉलिसी का लाभ। बाकी कर्मचारियों की तरह वह भी कर्मचारी हैं, कोई आंतकवादी नहीं। 1997, 2000 व 2006 से काम करने वाले कर्मचारी पक्के होते हैं तो किसी की जेब से कुछ नहीं जाएगा।
नायब तहसीलदार ने कहा कि जिस सरकार के लिए काम करते हैं, उसी सरकार को सबकुछ देना है। फिर अपने निलंबन व चार्जशीट के डर से हम उनके हितों में आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। उठानी चाहिए, सभी को मिलकर उनके लिए आगे आना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हम जितनी सैलरी लेते हैं, उसमें सिर्फ साइन करते हैं। उसके आगे-पीछे का सारा काम 20 हजार की सैलरी लेने वाले कच्चे कर्मचारी ही करते हैं।
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