उच्चस्तरीय उपसमिति को मंजूरी, हरियाणा में नगर निगम संभालेगा पानी-सीवरेज का जिम्मा

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा के नगर निगमों पर अब काम का बोझ बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ने प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से दी जा रही पानी-सीवरेज की सुविधाओं को नगर निगमों को सौंपने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक उच्च स्तरीय उपसमिति के गठन को मंजूरी प्रदान की है, जो नगर निगमों में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के स्टाफ, बजट, जनसुविधाओं को स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इस प्रक्रिया के पूरा होते तक उपसमिति इन क्षेत्रों में आमजन को इन सहूलियतों को हासिल करने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे सुनिश्चित करेगी। हालांकि निगमों के पास पहले से ही काम का बोझ ज्यादा है अब देखना यह होगा कि पानी-सीवरेज का काम सुचारु रूप से चल पाता है या नहीं? 

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन की मानें तो प्रदेश के नगर निगमों में पीने के पानी, गंदे पानी की निकासी से लेकर सीवरेज प्रबंधन की जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निगम क्षेत्रों में दी जा रही इन सुविधाओं को जल्द ही नगर निगम के माध्यम से मुहैया करवाया जाएगा। कविता जैन ने बताया कि उपसमिति में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (प्रोजैक्ट), मुख्य अभियंता (शहरी), शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता नगर निगम करनाल, मुख्य अभियंता नगर निगम फरीदाबाद, अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। 

उन्होंने बताया कि नगर निगम करनाल और नगर निगम सोनीपत अगले 6 महीने में इन जनसुविधाओं की जिम्मेदारी संभाल लेंगी, जबकि उपसमिति अन्य सभी 8 नगर निगम क्षेत्र में विभागीय स्टाफ को स्थानांतरित करने, बजट स्थानांतरित करने के साथ-साथ उन क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी, गंदे पानी, बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर किए जाने की निगरानी करेगी। उन्होंने बताया कि अन्य निगमों में अमु्रत योजना के प्रोजैक्ट पूरे होने से पूर्व नगर निगम जिम्मेदारी लेंगे और आमजन को बेहतर सुविधा मिले, यह सुनिश्चित करेंगे।