हरियाणा के हर रोजगार क्षेत्र में पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदेश के युवाओं को मिले: सांसद चौटाला

चंडीगढ़(धरणी): विपक्षी पार्टी इनेलो के सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के रोजगारों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार में कम से कम पचास प्रतिशत का आरक्षण दिया जाना चाहिए। सांसद दुष्यंत आज चंडीगढ़ में एक प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाईयां देते हुए भगवान श्रीकृष्ण का भी गुणगान किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया है।



सांसद चौटाला ने मनोहर सरकार से मांग की है कि, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बीस प्रतिशत, उत्तराखंड में पचास प्रतिशत रोजगार वहां के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, ठीक उसी प्रकार सरकार एक ऐसा कानून लाए, जिसमें हरियाणा में लगने वाले सभी तरह के उद्योगों में मिलने वाले रोजगारों में हरियाणा के युवाओं को भी पचास प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम विधान सभा में भी आवाज उठाएंगे, यदि वहां सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम प्रदेश के सभी जिलों में जाकर युवाओं के साथ कानून के लिए आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को पता चलेगा कि प्रदेश का युवा कितना ताकतवर है।

सांसद ने बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अब पब्लिक शोषण कमीशन बन चुका है। परीक्षा का सलेबस डाऊनलोड करने के भी सरकार सौ रुपए लेती है सरकार हर जगह पैसा वसूली की सोचती है। सरकार का उद्देश्य खजाने को भरना और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि तीन साल में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन की लगभग आठ हजार पदों की रिक्तियों पर 388278 युवाओं ने आवेदन किया था। उन आवेदकों से सरकार ने फीस के तौर पर 7 करोड़ 22 लाख 93 हजार 685 रूपये की राशि वसूली। जबकि रोजगार केवल 209 युवाओं को दिया गया जो कि रिक्तियों का केवल 2.7 प्रतिशत है। 

इनेलो सांंसद ने कहा कि इसी तर्ज पर हरियाणा स्टाफ  सेलेक्शन कमिशन ने काम किया। उन्होंने बताया कि साल 2014 से 2018 के बीच कुल अलग-अलग 612 पदों के अंतर्गत 64063 वेकेंसी के लिए आवेदन हुए जिनमें से अभी तक केवल 13551 पदों पर नियुक्तियां हुई है। सरकार ने एसएससी के उपरोक्त पदों में से 8194 पदों रद्द कर दिया गया जबकि आवेदकों से इन सभी पदों की फीस वसूल ली गई थी। आंकड़ों से स्पष्ट सरकार द्वारा लगभग 20 प्रतिशत पद ही भरे गए है बाकि सरकार की लूट की मंशा और ठेका प्रथा के पोषण के लिए खाली छोड़ दिए गए हैं।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की लूट इस कदर हावी है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने हालिया एचसीएस और अलाइड सेवाओं की भर्ती के लिए पाठ्यक्रम डाउनलोड करने पर भी100 रुपए फीस रखी है जबकि यह हर एक अभ्यर्थी के लिए मुफ्त होना चाहिए था। इनेलो सांसद ने एचपीएससी को ‘हरियाणा पब्लिक शोषण कमीशन’ की संज्ञा दी।

सांसद ने कहा कि पिछले चार सालो में नौकरी के नाम पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने सात करोड़ बाइस लाख तिरानवे हजार रुपए की राशि के आवेदन हुए और नौकरी केवल 208 लोगों की दी गई। इसी तरह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने लगभग 13 करोड़ के आवेदन भरवाए जो 612 एडवर्टिसमेंट के लिए थे। सरकार ने इनमें से 412 को कैंसिल कर दिया गया। सरकार कहीं ना कहीं ठेकेदारी की प्रथा को बढ़ावा दे रही है। अभी हाल ही में सरकार की नोटिफिकेशन आई है की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठेके पर रखा जाए इससे सरकार ठेकेदारों को मुनाफा कमाकर दे रही है।