सरकार ने किया MOU साइन, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार और कृषि आधारित व खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र के विभिन्न 44 उद्यमों व प्रतिष्ठानों के बीच कुल 2069 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एम.ओ.यू. (समझौते के ज्ञापन) हुए। हरियाणा में इन उद्यमों के स्थापित होने से लगभग 5000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार भी सृजित होंगे। एम.ओ.यू. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया, 2017 में हरियाणा प्रदेश के सत्र के दौरान हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों को सभी संभव सुविधा-सहायता का आश्वासन दिया।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 में हरियाणा के सत्र को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2015-2016 की तुलना में वर्ष 2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन में 8.67 प्रतिशत वृद्धि हुई, वर्ष 2011-2014 की तुलना में वर्ष 2014-2017 में दुग्ध उत्पादन में 16.9 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा मत्स्य उत्पादन में भी 20.1 वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सप्ताह भर में ही कृषि कारोबार और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 क्रियान्वित करने जा रही है। इसमें कृषि विपणन सुधारों, मैगा फूड पार्कों के विकास, एफ.पी.ओ. के पंजीकरण को विस्तार, कृषि व्यवसायों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने और व्यवसाय के अनुकूल परिवेश उपलब्ध करवाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनैस की दृष्टि से हरियाणा छठे स्थान से द्वितीय स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए एस.जी.एस.टी. पर निवेश सबसिडी, ब्याज सबसिडी में 06 प्रतिशत की छूट, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों को सहायता, स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, बाहरी विकास शुल्कों से छूट व बिजली टैरिफ पर सबसिडी शामिल हैं।

प्रतिष्ठानों के स्टालों का किया अवलोकन
सत्र के उपरांत मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 में हरियाणा के पैवेलियन का दौरा कर विभिन्न प्रतिष्ठानों के स्टालों का अवलोकन किया। हरियाणा पैवेलियन में निजी क्षेत्र की विभिन्न 14 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उनके प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित किया गया है।