Edited By Naveen Dalal, Updated: 15 Jul, 2019 03:59 PM
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण बेदी जन परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने फतेहाबाद पहुंचे। जानकारी के अनुसार बैठक में कुल 20 मामले रखे गए थे जिनमें 12 मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया जबकि 8 मामलों लंबित रखे गए...
फतेहाबाद (रमेश भट्ट): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण बेदी जन परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने फतेहाबाद पहुंचे। जानकारी के अनुसार बैठक में कुल 20 मामले रखे गए थे जिनमें 12 मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया जबकि 8 मामलों लंबित रखे गए हैं जिन पर आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों के निर्देष भी दिए। इसी दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि एसवाइएल हमारी लाइफ लाइन है और इसके लिए आंदोलन की बजाए राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने एसवाइएल को लेकर कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकारें गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही हैं जिसके विपक्ष को सहयोग करना चाहिेए। साथ ही उन्होंने प्रदेश के 11 जिलों में प्रस्तावित छात्रावास के बारे में बताते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने भी सहयोग करना है। उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रपोजल तैयार किया जा चुका है और अब इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा।
लेकिन तब तक जिन जिलों में किराए की बिल्डिंगे उपलब्ध हो सकती हैं वहीं अस्थाई रूप से छात्रावास शुरु करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इलाके में नशे की समस्या और नशामुक्ति केंद्र में बैड उपलब्धता पर बोलते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा समाप्त करने के लिए सरकार गंभीर है। साथ ही नशे से पीडि़त व्यक्तियों के पुनर्वास को लेकर भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में नशामुक्ति के लिए काम करने वाले एनजीओ से सहयोग लेने बारे भी प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई है जो एनजीओ इस दिशा में काम रहे हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा ताकि नशे को समाप्त करने में मदद मिल सके।