खनन विभाग ने हरसेक से किया करार, हर महीने विभाग को डाटा होगा उपलब्ध : दास

चंडीगढ़(धरणी): माइनिंग माफिया पर सरकार कड़ा शिकंजा कसने जा रही है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी इसके अलावा भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने बताया कि खनन विभाग ने हरसेक से करार किया है जिसके तहत हर महीने खनन विभाग को डाटा उपलब्ध करावाया जाएगा। इसी डाटा के आधार पर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वहीं खनन विभाग का नया नियम शुरू किया है जिसके तहत अवैध खनन के मामलों में जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए वाहन की कुल कीमत का 50 फीसदी जुर्माना देना होगा। दास ने कहा कि कई बार ऐसा होता था कि माइनिंग साइट में कोई निजी और पंचायती जमीन भी शामिल हो जाती थी। अब पंचायती जमीनों के भी रेट तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्थर के खदान की ड्रोन बेस थ्री डी इमेज ली जा रही है।

विपक्षी पाॢटयों की तरफ से अक्सर सरकारों पर अवैध खनन के आरोप लगाए जाते रहे हैं। हरियाणा में भी खनन माफियाओं ने बड़े स्तर पर पैर पसारे हुए हैं लेकिन अब अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग ने कई कड़े और ठोस कदम उठाए हैं। अक्सर अवैध खनन के मामले दर्ज होने के बाद भी कनविक्शन रेट कम रहने से विभाग अब जल्द ही सभी अधिकारियों की वर्कशॉप लगाने जा रहा है जिसमें लीगल अधिकारी भी शामिल होंगे। वर्कशाप में खनन के दोषीयों के खिलाफ किस तरह से कदम उठाए जाने हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि दोषी बक्शे न जाएं।

उन्हें माइङ्क्षनग संबंधी कोर्ट में की जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया जाएगा। हरियाणा के खनन विभाग के ए.सी.एस.पी.के. दास ने बताया कि हरियाणा में हो रही अवैध माइङ्क्षनग को रोकने को लेकर सरकार अब कड़ा रुख अपनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने हरियाणा स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सैंटर यानी हरसेक हिसार से एक समझौता किया है जिसके तहत लीज एरिया की समय-समय पर सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें ली जाएंगी और यदि निर्धारित इलाके से बाहर की माइनिंग पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। 

अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु विभाग में माइङ्क्षनग गार्ड लगाए गए हैं। जो दूर दराज के इलाकों में काम करने में सक्षम नहीं थे इसलिए विभाग ने हरसेक से समझौता किया है। उन्होंने ने कहा कि पिछले दिनों विभाग ने हरियाणा में अवैध माइनिंग करते हुए 200 गाडिय़ों को पकड़ा था जिसमें जे.सी.बी. मशीन, लॉगर, डंपर और ट्रक आदि शामिल हैं।  विभाग की तरफ से इनके ऊपर इन वाहनों के शोरूम कीमत का 50 फीसदी जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है अगर गाड़ी नहीं छुड़वाई जाती है तो उसके आधार पर पर्चा दर्ज किया जाएगा।