खुलासा: वैट और जीएसटी में करोड़ों का घोटाला, सात ईटीओ बर्खास्त

गुरूग्राम: गुरुग्राम में तैनात सात उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी (ईटीओ) ने फर्जी टैक्स रिफंड दावों के माध्यम से राज्य सरकार से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फंडों को बंद करने में नौ फर्मों की मदद की थी। इस संबंध में जुलाई में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद, प्रारंभिक जांच के बाद ईटीओ नरेंद्र धंडा और शोभिनी माला को निलंबित कर दिया गया। अब सरकार ने ईटीओ एसके सिंह, विजेंदर ढल, विकास प्रसार, संजीव सालुजा और सुनेला सिंह को भी निलंबित कर दिया है। हर सात को हरियाणा सिविल सर्विसेज (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत आरोपपत्र में रखा गया है, जिससे उनकी बर्खास्तगी और पदावनति हो सकती है।

घोटाले के सामने आने के बाद, दो गुरुग्राम फर्मों की जांच में पानीपत जिले में 15 फर्मों और कैथल में दो कंपनियों की भागीदारी का खुलासा हुआ। इन फर्मों ने वैट से जीएसटी लागू होने के दौरान टैक्स रिफंड के लिए भी फर्जीवाड़ा किया था। घोटाले की अंतर-राज्य की विधियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदेश दिया है कि मामला अतिरिक्त सतर्कता, उत्पाद शुल्क और कराधान, संजीव कौशल द्वारा अनुशंसित राज्य सतर्कता ब्यूरो (एसवीबी) को सौंप दिया जाए।

कैसे हुआ घोटाला
बेईमान डीलरों ने एक फर्जी फर्म बनाया हुआ था। सर्वजन्य है कि राज्य मेें सिगरेट पर भारी मात्रा में (वैट शासन के दौरान 21 प्रतिशत और जीएसटी के तहत 28 फीसदी) कर लगाया गया था। ऐसे में वे फॉर्म सी का उपयोग करते हुए कागजातों में 2 प्रतिशत केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के साथ अन्य राज्य की एक नकली फर्म की बिक्री दिखाई। इस प्रकार 'भुगतान' 21 प्रतिशत वैट और 'चार्ज' 2 प्रतिशत सीएसटी, व्यापारी धोखाधड़ी से सरकार से 19 फीसदी टैक्स रिफंड का घोटाला हुआ। उदाहरण के लिए, 10 करोड़ रुपये की बिक्री पर, एक डीलर ने 1.9 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।

घोटाले में ईटीओ (अधिकारियों) की भूमिका
फॉर्म सी को ईटीओ द्वारा फर्जी फर्मों को जारी किया गया था, वे व्यवसाय करने के हकदार नहीं थे, जिसके लिए उन्हें फॉर्म जारी किया गया था। फॉर्म के बिना, फर्म नकली बिक्री नहीं दिखा सकता था। जांच में यह पाया गया कि गुरुग्राम की दो फर्म, विपिन एंटरप्राइजेज और उमा ट्रेडर्स ने पानीपत में 15 और कैथल में दो और अधिक फर्जी फर्मों का एक जाल बनाया था और नकली दावों से सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपये का चूना लगाया। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल ने बताया कि घोटाले में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की भूमिका जांचने पर सामने आया कि उन्होंने फर्जी फर्मों को फॉर्म सी जारी करके धोखाधड़ी करने में मदद की। कुछ मामलों में, उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित पता भी अस्तित्व में नहीं था।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त विजय सिंह, संयुक्त आरटीसी राजीव चौधरी और डीईटीसी अशोक पंचल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने घोटाले का पता लगाने के लिए उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है।