Edited By Harman, Updated: 04 Nov, 2026 06:06 PM
मनीषा मौत प्रकरण को लेकर आज भिवानी सिटी स्टेशन के नजदीक स्वामी धर्मशाला में अनेक सामाजिक संगठनो एवं परिवार के सदस्यों सहित बैठक का आयोजन किया गया।
भिवानी (अशोक भारद्वाज) : मनीषा मौत प्रकरण को लेकर आज भिवानी सिटी स्टेशन के नजदीक स्वामी धर्मशाला में अनेक सामाजिक संगठनो एवं परिवार के सदस्यों सहित बैठक का आयोजन किया गया।
बता दें मनीषा की मौत गत वर्ष अगस्त 2025 को हुई थीं जो कि काफ़ी सुर्खियों में रही और परिवार ने न्याय को लेकर सीबीआई कि माँग की थीं तो सरकार ने मांग मानते हुए मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया लेकिन एक साल की गहन जांच के बाद परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। परिवार ने इस फैसले को न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में कई अहम तथ्यों और गवाहों को शामिल नहीं किया गया। करीब सवा साल से इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे परिवार का कहना है कि यदि उन्हें सामाजिक और कानूनी सहयोग नहीं मिलता तो न्याय की लड़ाई और लंबी हो सकती थी।
मनीषा के पिता संजय व किसान नेता सुरेश कोथ ने बताया कि इस संघर्ष के दौरान कई लोगों ने लगातार उनका साथ दिया। वहीं कानूनी लड़ाई में अधिवक्ता ने मजबूती से पैरवी की। उनकी पैरवी के चलते अदालत में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई और अदालत ने रिपोर्ट को स्वीकार करने के बजाय दोबारा जांच के आदेश दिए। परिवार का कहना है कि सीबीआई की रिपोर्ट में उन सवालों के जवाब नहीं मिले, जिनकी सच्चाई सामने लाने की वे लगातार मांग कर रहे थे।
परिवार ने बेटी की आखिरी कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मोबाइल की अंतिम लोकेशन और फोन बंद होने के स्थान की स्पष्ट जानकारी जांच में सामने नहीं लाई गई। रात 12 बजे हुई कॉल की लोकेशन भी जांच में स्पष्ट नहीं की गई। पिता संजय के अनुसार, इन महत्वपूर्ण तथ्यों और गवाहों को जांच में समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया।
40 दिन तक सीसीटीवी फुटेज अपने पास रखने का आरोप
हरियाणा पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने करीब 40 दिन तक सीसीटीवी फुटेज अपने पास रखी और उसे आगे जांच के लिए नहीं भेजा। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कई महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। कॉलेज की डीवीआर फुटेज में भी कथित कटिंग की बात सामने आई है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। परिवार ने मांग की कि फुटेज को अपने पास रखने वाले संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।
नोट की लिखावट का नहीं हुआ मिलान
कथित सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अदालत में लिखावट के मिलान से संबंधित पहलू सामने आया, जिसमें कथित सुसाइड नोट की लिखावट का मिलान नहीं हुआ। परिवार के अनुसार, अदालत ने लिखावट की दो अलग-अलग स्थानों से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। परिवार का दावा है कि सुसाइड नोट की वास्तविकता की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।
36 घंटे तक कहां रही बेटी, परिवार ने उठाया सवाल
परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार बेटी की मौत करीब 36 घंटे पहले हुई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन 36 घंटों के दौरान बेटी कहां रही और उसके साथ क्या हुआ? परिवार का कहना है कि वे घटनास्थल और आसपास के रास्तों का निरीक्षण कर चुके हैं। वहां हर पांच मिनट में कोई न कोई वाहन गुजरता है। ऐसे में इतने लंबे समय तक किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए।
परिवार ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों और गले पर मिले घावों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जहर दिए जाने की आशंका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार न तो किसी दुकानदार से जहर खरीदने का प्रमाण सामने आया और न ही आसपास से जहर की शीशी या दवाई बरामद होने की जानकारी मिली।
कॉलेज परिसर में ही घटना होने का परिवार को संदेह
परिवार ने कहा कि वे शुरू से ही इस मामले को आत्महत्या मानने के बजाय पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पहले हरियाणा प्रशासन ने इसे आत्महत्या माना और बाद में सीबीआई की जांच में भी इसे आत्महत्या बताया गया। हालांकि अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। परिवार का स्पष्ट कहना है कि उनकी बेटी कॉलेज गई थी और उन्हें संदेह है कि उसके साथ घटना कॉलेज परिसर में ही हुई। इसलिए कॉलेज की डीवीआर, मोबाइल लोकेशन, आखिरी कॉल, गवाहों के बयान और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की नए सिरे से जांच होनी चाहिए।
परिवार ने कहा कि इस लड़ाई में पूरा समाज और भाईचारा उनके साथ खड़ा है। उन्हें न्यायपालिका से भी उम्मीद मिली है। वे कानून और सामाजिक स्तर पर अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे, जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता।