शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव व अध्यापक संघ के बीच हुई बैठक

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 08 Jun, 2018 10:24 AM

meeting between additional chief secretary and teacher union

गत दिवस हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष सी.एन. भारती के नेतृत्व में पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल से मिला तथा मांगों के संबंध में चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य...

चंडीगढ़ :  गत दिवस हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष सी.एन. भारती के नेतृत्व में पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल से मिला तथा मांगों के संबंध में चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक राजीव रतन, मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक एवं अतिरिक्त निदेशक राजीव प्रसाद भी शामिल रहे। 

अध्यापक संघ की ओर से प्रदेशाध्यक्ष के अलावा महासचिव जगरोशन, वरिष्ठ उपप्रधान जयवीर सिंह, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपमहासचिव प्रभु सिंह, संगठन सचिव धर्मेंद्र ढांडा, प्रैस सचिव वजीर सिंह, सचिव कंवरजीत सिंह, उपप्रधान कृष्णा सिवाच व जिला सचिव विजय पाल पंचकूला बैठक में शामिल रहे। 

भारती ने बताया कि बैठक में अनेक विभागीय मुद्दों पर सहमतियां बनीं। यद्यपि नीतिगत मुद्दों के संबंध में अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि इन पर निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जा सकते हैं। अध्यापक संघ ने विस्तार से 31 मुख्य मांगों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम दी जाएगी, सभी विषयों के प्राध्यापक देने सुनिश्चित किए जाएंगे। 

आवश्यकता के अनुसार उर्दू, पंजाबी अध्यापक व प्राध्यापक के पद सृजित किए जाएंगे, कम्प्यूटर प्राध्यापक के पद भरने के लिए पहले ही सरकार को विभाग द्वारा लिखा जा चुका है। आगामी 2 माह जून व जुलाई विशेष तौर पर पदोन्नति सूचियां जारी करने के लिए रहेंगे। जे.बी.टी., सी. एंड वी. से टी.जी.टी. पदोन्नति 30 जून तक हो जाएगी।

संगठन ने पुरजोर मांग की कि बहुत अधिक लंबे समय से लंबित क्लास वन अधिकारियों से लेकर क्लास-4 तक के कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र जारी जाएं। जिस पर विभाग ने 30 जुलाई 2018 तक जारी करने का आश्वासन दिया। संगठन ने भाषा शिक्षकों से भाषा प्राध्यापक पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत की पदोन्नति में हो रही अनावश्यक देरी पर गहरी चिंता जताते हुए शीघ्र जारी करने की मांग की। उच्च विद्यालय मुख्याध्यापक पदोन्नति में 1991 तक की नियमित भर्ती तक के केस मांगे जाएंगे। 

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