हरियाणा बजट: विधानसभा पहुंचे सीएम, पहली बार टैब में पढ़कर बजट पेश करेंगे मनोहर लाल

Edited By Shivam, Updated: 28 Feb, 2020 12:01 PM

manohar lal will present the budget after reading in tab

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को बतौर वित्तमंत्री पहली बार बजट पेश करेंगे। सीएम विधानसभा पहुंच गए हैं, वे 12 बजे बजट पेश करेंगे। सीएम बजट के लिए सूटकेस नहीं बल्कि टैब लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके साथ-साथ सभी 90 विधायक को भी टैब दिए गए हैं,...

चंडीगढ़ (धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को बतौर वित्तमंत्री पहली बार बजट पेश करेंगे। सीएम विधानसभा पहुंच गए हैं, वे 12 बजे बजट पेश करेंगे। सीएम बजट के लिए सूटकेस नहीं बल्कि टैब लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके साथ-साथ सभी 90 विधायक को भी टैब दिए गए हैं, विधायक भी टैब में ही बजट देखेंगे। बजट से पहले शुक्रवार सुबह सीएम ने अपने आवास पर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो गई।

इस बार बजट में करीब 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है। पिछली बार बजट में 1 लाख 32 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रदेश की जनता पर नया बोझ बढऩे की संभावना काफी कम है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों पर सरकार का फोकस हो सकता है। 

किसानों को लेकर प्री-बजट चर्चा में जो 40 से अधिक सुझाव आए हैं, उन पर सरकार अमल कर सकती है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के बजट में आय के साधन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि सरकारी खजाने में राशि बढ़ सके। 

पहली बार विधायकों से लेकर उद्योगपतियों तक की गई चर्चा
पहली बार मनोहर लाल सरकार ने बजट पेश करने से पहले विधायकों से चर्चा की। विधायकों ने सुझाव दिए। इसके साथ-साथ व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ भी सीएम से लेकर सरकार के अन्य नेताओं ने रायशुमारी की और उनके सुझाव लिए गए। उम्मीद जताई जा रही है कि इन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।

ये घोषणाएं संभव

  • दिल्ली में आप सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस किया था। इन सुविधाओं पर हरियाणा सरकार रखेगी ध्यान।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट दस हजार करोड़ रुपए को पार कर सकता है।
  • सरकार अवैध कॉलोनियों को पक्का करने के लिए नई नीति की घोषणा कर सकती है।
  • अवैध खनन रोकने और खदानों से सरकार खजाना भरने का कर सकती है प्रयास।
  • सरकार ऐसे किसानों से वह जमीन खरीदने पर विचार कर रही है, जिनके बीच से रजवाहे होकर गुजरते हैैं। इन पर प्रयोग होने वाले पानी पर भी सरकार चार्ज वसूल कर सकती है।
  • ग्रामीणों व उद्योगों की तरफ भी रहेगा फोकस।

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