Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Dec, 2017 12:04 PM
हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की पराली तथा अन्य फसलों के अवशेषों से इथेनॉल बनाने के लिए पानीपत जिले में एक प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं किसानों को फसलों के अवशेषों की बिक्री होने से...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की पराली तथा अन्य फसलों के अवशेषों से इथेनॉल बनाने के लिए पानीपत जिले में एक प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं किसानों को फसलों के अवशेषों की बिक्री होने से मुनाफा भी होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई ‘हरियाणा इंटरप्राइज प्रोमोशन बोर्ड’ की 6वीं बैठक में लिया गया।
उक्त निर्णय से जहां प्रदेश में बिजनैस को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बैठक में पानीपत के डी.सी. ने बताया कि उक्त प्लांट के लिए भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) को पानीपत जिले के गांव बाओली की पंचायत मौजूदा बाजार दर पर अपनी पंचायती भूमि देने के लिए तैयार है जिसकी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। बैठक में कंपनी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि धान की पराली को सीजन में जल्द से जल्द एकत्रित करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।
7 मैगा निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘हरियाणा इंटरप्राइज प्रोमोशन बोर्ड’ ने 7 मैगा निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्य सरकार की इस मंजूरी के बाद प्रदेश में जहां कुल 1587 करोड़ रुपए का निवेश होगा, वहीं करीब 2200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बैठक में बताया गया कि जिन सात कंपनियों नामत: पैनासोनिक इंडिया, एनरिच एग्रो, कंधारी बवरेजिज, स्टार वायर इंडिया लि., गुरुटैक इंफ्रा अर्थ प्रा. लि., एटोटैक डिवैल्पमैंट सैंटर प्रा. लि. और काप कोनस प्रा. लि., के मैगा निवेश के प्रस्तावों का मंजूरी प्रदान की गई है वे पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, अम्बाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में जल्द ही स्थापित होंगी। ये परियोजनाएं आर.एंड डी., खाद्य प्रसंस्करण, ई.एस.डी.एम., एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए घटक विनिर्माण जैसे क्षेत्र में प्रस्तावित हैं।
