Edited By Rakhi Yadav, Updated: 12 Jun, 2018 01:13 PM
हरियाणा सरकार टैक्सटाइल पॉलिसी, ‘हरियाणा एग्री-बिजनैस एंड फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी’ बनाने के बाद अब ‘लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एवं रिटेल पॉलिसी’ बनाने जा रही है। अगस्त 2018 तक राज्य सरकार इस पॉलिसी को तैयार ....
गुड़गांव: हरियाणा सरकार टैक्सटाइल पॉलिसी, ‘हरियाणा एग्री-बिजनैस एंड फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी’ बनाने के बाद अब ‘लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एवं रिटेल पॉलिसी’ बनाने जा रही है। अगस्त 2018 तक राज्य सरकार इस पॉलिसी को तैयार करने की तैयारी में है। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए काफी गंभीर है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों का हित सुरक्षित हो।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में गुडग़ांव में स्टेकहोल्डरों के साथ अधिकारियों का एक कंसलटेशन-सैशन हुआ। जिसमें लगभग 35 कंपनियों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों ने हिस्सा लिया। विपुल गोयल ने बताया कि स्टेकहोल्डरों के साथ सैशन करने का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एवं रिटेल के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगपतियों से इस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली समस्याओं एवं उनके निवारण के लिए सुझाव आमंत्रित करना था।