गांव व शहर के समुचित विकास के लिए गठित होगी अंतर जिला परिषद

चंडीगढ़(बंसल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास की विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए मनोहर सरकार अब पंचायत, पालिका जनप्रतिनिधियों को सशक्त करने की दिशा ने कदम बढ़ा रही है। भविष्य की योजना का खाका तैयार करने के लिए क्रियान्वयन में इन प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जल्द मुख्यमंत्री की अगुवाई में अंतर जिला परिषद का गठन होगा। 

ग्रामीण-शहरी अंचल में विकास में भेदभाव के दशकों से चले आ रहे आरोप-प्रत्यारोप के दौर को खत्म करने तथा पंचायत से लेकर पालिका स्तर पर जनप्रतिनिधियों की आपसी सहमति से विकास कार्य अटकने और उन्हें आपस में गुटबाजी के चलते समान भाव से विकास में भागीदारी नहीं मिलने की शिकायतों के समाधान का रास्ता तैयार किया जाएगा। अंतर जिला परिषद में मुख्यमंत्री परिषद के चेयरमैन होंगे, जबकि वित्त मंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री स्थायी सदस्य एवं हरियाणा स्वर्ण जयंती इंस्टीच्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक सदस्य सचिव की भूमिका में होंगे।

परिषद प्रदेश के शहरी और ग्रामीण विकास का खाका बेहतर तरीके से तैयार करे, इसके लिए सभी जिला परिषद चेयरमैन, नगर निगम मेयर, जिला मुख्यालय के नगर परिषद, नगरपालिका के प्रधान स्थायी सदस्य होंगे। जबकि परिषद की प्रत्येक बैठक में रोटेशन आधार पर पालिका प्रधान, खंड पंचायत समिति प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर एक सरपंच तथा पालिका प्रतिनिधि के तौर पर एक पार्षद शिरकत करेंगे।