हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, मजदूरों की पेंशन में हुई बढ़ोत्तरी

Edited By Shivam, Updated: 03 Jan, 2020 04:56 PM

important decisions taken in haryana cabinet meeting

शुक्रवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनता के हितों को लेकर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण फैसलों को अंजाम दिया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ ही मजदूरों की पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा की गई, जिसमें 250...

चंडीगढ़(धरणी): शुक्रवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनता के हितों को लेकर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण फैसलों को अंजाम दिया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ ही मजदूरों की पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा की गई, जिसमें 250 रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर ने बैठक खत्म होने के बाद खुद ही जानकारी दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों के परिजनों को कैबिनेट की बैठक में बड़ी राहत दी है। हरियाणा के जो कर्मचारी छह महीने तक लापता रहते हैं तो उनके परिजनों को आर्थिक सहायता सरकार देगी। कर्मचारियों को परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने का प्रावधान, अब अगर कर्मचारी गुम हो जाता है तो 6 महीने नहीं मिलता तो आर्थिक सहायता मिलेगी।

कैबिनेट की बैठक के फैसलों के मुख्य बिंदु-

  • हरियाणा फिल्म नीति में संशोधन किया है, जिसमें फिल्म प्रमोशन बोर्ड का नाम बदला गया है।
  • हरियाणा के हर आदमी का डेटा तैयार किया जा रहा है।
  • कोर्ट और ट्रिब्यूनल में सभी कार्रवाई हिंदी में करने का फैसला लिया गया है।
  • अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण को आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ हरियाणा में भी आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान रखा है।
  • हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 20 जनवरी से शुरू होगा, जिसमे 22 तारीख को विधायकों को प्रशिक्षण देने की योजना है।
  • प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिक को हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर वर्कर वेल्फेयर बोर्ड द्वारा वर्तमान में 2500 रूपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस राशि को भी 1 जनवरी 2020 से बढाकर 2750 रूपये मासिक किया गया है।
  • एससी/बीसी और एक्स सर्विसमैन को मेडिकल कलेजिस में एमडी की क्लासेस में आरक्षण दिया जाएगा।

बड़ी घोषणाएं-

1. पेंशन को बढ़ाकर 250 रुपये प्रति महीने बढ़ाई।
2. झज्जर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है।
3. कर्मचारी के 6 महीने तक लापता रहने पर आर्थिक सहायता।
4. विधानसभा सीटों के लिए 10 साल आरक्षण बढ़ाया गया।
5. परिवारों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा।
 

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