Edited By Deepak Paul, Updated: 26 Oct, 2018 12:30 PM
हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को चार दिन आगे बढा दिया गया है। आज फतेहाबाद में रोडवेज यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें हड़ताल को चार दि
फतेहाबाद(रमेश भट्ट): हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को चार दिन आगे बढा दिया गया है, जो अाज 11वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। वहीं इस हड़ताल के समर्थन में लाखों कर्मी उतरे है, जिसके चलते अाज साढ़े तीन लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वहीं 20 हजार अशा वर्कर्स ने भी सामुहिक अवकाश पर रहने का निर्णय ले लिया है। इस बात की पुष्टी अाशा वर्क्स यूनियन की महासचिव सुरेखा ने की है। बता दें हड़ताल को लेकर रेडवेज कर्मचारी नेताओं की बैठक सीएम के साथ हुई लेकिन कोई हल न निकला, जिसके धीरे- धीरे ये हड़ताल 11वें दिन में प्रवेश कर गई, ये हड़ताल अब 29 अक्तूबर तक चलेगी।
शुक्रवार के सामूहिक अवकाश को इन यूनियन ने दिया है समर्थन
शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर गए लाखों कर्मचारियों को सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी संयुक्त मंच, हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, आशा वर्कर्स यूनियन, कंप्यूटर टीचर एवं लैब सहायक संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया है।
इससे पहले यूनियन 2 बार हड़ताल की अवधि बढ़ा चुकी है
यूनियन की मांगों पर सरकार ने भी गंभीर रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दो टूक कहा कि यूनियन की मांग जायज नहीं है और वह उसके दायरे से बाहर है। हड़ताल के 11वें दिन वीरवार को बसों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और प्रोबेशन पर चल रहे अधिकांश ड्राइवर काम पर लौट आए हैं। परिवहन विभाग के अफसरों की मानें तो अब स्थिति सामान्य हो जाएगी।
अभी तक ये हुई कार्रवाई
अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने बताया कि एस्मा के तहत 1222 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 275 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 245 जमानत पर हैं। धारा 107/51 के मामले में 401 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 206 को जमानत मिल चुकी है। 193 कर्मचारी सस्पेंड हुए। प्रोबेशन पर कार्यरत 23 और रोडवेज कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। प्रोबेशन पर चल रहे चालक-परिचालक ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
क्या कहते हैं सीएम मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किमी योजना के तहत बसें हॉयर करने से कर्मचारियों का कोई अहित नहीं होगा बल्कि यह उनके हित में है। अगर प्राइवेट लोग बस खरीद कर सरकार को किराए पर देते हैं, तो इसमें कर्मचारियों को परेशानी क्या है। ये बसें रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी और इनकी मरम्मत आदि का सारा काम संबंधित कंपनी का होगा।
