25 अक्टूबर तक रहेगा हरियाणा रोडवेज का चक्काजाम

Edited By Shivam, Updated: 22 Oct, 2018 10:03 PM

haryana roadways chakka jam extended till 25 october

आज रोडवेज तालमेल कमेटी की आपात बैठक अम्बाला में एक गुप्त स्थान पर हुई। बैठक में ‌तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हरिनारायण शर्मा, दलबीर किरमारा, इन्द्र बधाणा,अनुप सहरावत, जयभगवान कादियान, सरबत पुनिया,पहल सिंह तंवर, बलवान सिंह दोदवा व आजाद गिल आदि...

चण्डीगढ़(धरणी): आज रोडवेज तालमेल कमेटी की आपात बैठक अम्बाला में एक गुप्त स्थान पर हुई। बैठक में ‌तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हरिनारायण शर्मा, दलबीर किरमारा, इन्द्र बधाणा,अनुप सहरावत, जयभगवान कादियान, सरबत पुनिया,पहल सिंह तंवर, बलवान सिंह दोदवा व आजाद गिल आदि नेताओं ने ‌हिस्सा‌‌ लिया। बैठक में हड़ताल की समीक्षा करते हुए सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही व किलोमीटर स्किम के विरोध में सर्वसम्मति से फैंसला करते हुए राज्यव्यापी हड़ताल को 3 दिन के लिए और ‌आगे बढ़ा दिया है, यानी अब 25 अक्टूबर तक रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार अपना अडिय़ल रवैया अपनाऐ हुए है तथा अपनी हिटलरशाही दिखाते हुए किलोमीटर स्कीम को रद्द करने की बजाय दमनकारी नीतियों के बल पर आन्दोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। आज यह आन्दोलन रोडवेज का न होकर एक जन-आंदोलन बन चुका है तथा सर्व कर्मचारी संघ, महासंघ व प्रदेश के तमाम छोटे-बड़े कर्मचारी संगठनों ने किलोमीटर स्किम व सरकार की हिटलरशाही के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन करते हुए हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है तथा हिटलरशाही दिखाते हुए प्राईवेट व अनुभवहीन चालकों से बसें चलवा रही है, जिसके कारण जनता की जान को खतरा बना हुआ है। आज प्रदेश की जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए पुर्ण रुप से सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सरकार को जनता की कोई चिन्ता नहीं है तथा अपने निजी स्वार्थ में डुबी हुई है व अपने निजी चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए किलोमीटर स्कीम पर बसें हायर कर रही है। जबकि प्रदेश की जनता सरकारी बसों की मांग कर रहे हैं।

तालमेल कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपनी तानाशाही, हठधर्मिता व हिटलरशाही छोड़कर तालमेल कमेटी से बातचीत करके किलोमीटर स्कीम को रद्द नहीं किया तो चक्का जाम लगातार जारी रहेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन के उच्च अधिकारियों की होगी। इसलिए ‌अब गेंद सरकार के पाले में है ‌वो हड़ताल जारी रखवाना चाहती है या जनता की परेशानी को देखते हुए हड़ताल खुलवाना चाहती है।

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