हरियाणा के अंत्योदय सरल मॉडल में देश के कई राज्यों की रुचि बढ़ी

Edited By Deepak Paul, Updated: 02 Oct, 2018 01:28 PM

haryana increased the interest of many states in the country

हरियाणा जिला मुख्यालय, उपमंडल और तहसील स्तरीय केंद्रों सहित एकल मंच व सभी नागरिक केंद्रों पर 400 से अधिक सेवाएं व योजनाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। इस उपलब्धि से प्रभावित होकर देश के कई राज्यों की अंत्योदय सरल मॉडल में रुचि बढ़ रही है।

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा जिला मुख्यालय, उपमंडल और तहसील स्तरीय केंद्रों सहित एकल मंच व सभी नागरिक केंद्रों पर 400 से अधिक सेवाएं व योजनाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। इस उपलब्धि से प्रभावित होकर देश के कई राज्यों की अंत्योदय सरल मॉडल में रुचि बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गत देर सायं आयोजित मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स की बैठक में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बताया कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ये योजनाएं एवं सेवाएं 5 सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, सक्रिय स्थिति एस.एम.एस., समीक्षा डैशबोर्ड और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना देना शामिल है। नई प्रणाली के माध्यम से लगभग 3 लाख नागरिकों ने आवेदन किया है। मुख्यालय स्तर पर सरल केंद्र में हर माह औसतन 3975 व्यक्ति जबकि उपमंडल स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र में 1422 व्यक्ति आ रहे हैं। इसी प्रकार, तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र और मुख्यालय स्तर पर अंत्योदय भवन में क्रमश: औसतन 560 और 720 व्यक्ति हर मास आ रहे हैं।

 बैठक में बताया कि 4 दौरों के बाद 18 खंडों को सक्षम घोषित किया है और 16 खंड सक्षम घोषित होने वाले हैं। वर्ष 2019 तक 80 प्रतिशत बच्चों को ङ्क्षहदी और गणित में ग्रेड स्तर की योग्यता पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कम विद्याॢथयों वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को पास के निजी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रतिरोध को कम करेगा। ग्रामीण कार्य निगरानी प्रणाली के तहत, जिला स्तर और राज्य स्तर पर 3-3 ग्राम पंचायतों को ई-शासन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार 25 दिसम्बर, 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। रोडवेज को गत वर्ष लगभग 680 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु का विजन इस घाटे का शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का है। 

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