सरकार के दावों की पोल खोल रहा रोजगार कार्यालय

गुड़गांव(प्रवीन):प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लाख दावे किए जा रहे हो, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर सरकार के दावों की पोल खुल रही है। क्योंकि सरकार के आदेशों को अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते और इसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है। एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि गुड़गांव मंडल रोजगार कार्यालय द्वारा बीते वर्षों में रोजगार दिलाने के आंकड़े बेहद निराशाजनक है। 

वर्तमान सरकार के पिछले तीन सालों (वर्ष 2015 से 28 फरवरी 2017) के दौरान गुड़गांव जिला में सिर्फ 3 युवाओं को ही मंडल रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार मिला है, जबकि इन तीन सालों 2015, 2016 और फरवरी 2017 के दौरान 411 युवाओं ने रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया था। गुड़गांव मंडल रोजगार कार्यालय ने आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी में आंकड़े प्रस्तुत किए कि 1 जनवरी 2009 से 28 फरवरी 2017 तक मंडल रोजगार कार्यालय गुड़गांव में कुल 27 हजार 208 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। 

इसके साथ ही यह आंकड़े भी सामने आए कि इन 9 वर्षों के दौरान मात्र 85 बेरोजगारों को मंडल रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार मिल सका है। वहीं इन 9 वर्षों के दौरान 7952 बेरोजगरों को भत्ता भी दिया गया है। मंडल रोजगार कार्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2009 से फरवरी 2017 तक पंजीकरण कराने वालों में से 27 हजार 123 युवक-युवतियां गुड़गांव जिला में बेरोजगार हैं। आंकड़ों को देखकर लगता है कि गुड़गांव मंडल रोजगार कार्यालय युवाओं को रोजगार दिलाने में पूरी तरह से असमर्थ है। मानव आवाज संस्था के संयोजक अभय जैन और प्रवक्ता बनवारी लाल सैनी ने बताया कि मंडल रोजगार कार्र्यालय आंकड़े बेहद चौकाने वाले हैं। गुड़गांव मंडल रोजगार कार्यालय द्वारा वर्ष 2015, 2016 और फरवरी 2017 में मात्र तीन युवाओं को रोजगार प्रदान करवाया गया है, जोकि प्रदेश सरकार के दावों और अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर प्रश्रचिन्ह लगाता है। 

पंजीकरण कराने वालों की घटी संख्या 
मंडल रोजगार कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर युवा नाम पंजीकरण करने में रुचि नहीं दिखा रहे। जिससे पिछले कुछ सालों से नाम पंजीकरण कराने वालों की संख्या में कमी आई क्योंकि रोजगार के लिए पंजीकरण कराने में कई तरह की शर्तों पर खरा उतरना होता है। लेकिन गुड़गांव में जमीन के रेट ज्यादा होने के कारण अधिकतर प्रार्थी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। रोजगार कार्यालय के अधिकारियों का भी मानना है कि पंजीकरण की संख्या में कमी आने का यह भी एक मुख्य कारण रहा है।

मिलने वाला रोजगार 
वर्ष          प्रार्थी की संख्या 
2009           19 
2010           23 
2011           09 
2012           10 
2013           04 
2014           17 
2015           01 
2016           01 
2017 (फरवरी तक) 01

दिया गया भत्ता
वर्ष          प्रार्थी की संख्या 
2009       1800  
2010       2502 
2011        2194 
2012        853   
2013        90  
2014        102  
2015        148  
2016        203  
2017 (मार्च तक) 60