Edited By vinod kumar, Updated: 28 Jun, 2020 04:51 PM
हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में काम करने के लिए आस-पास से आने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इनके लिए एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50 हजार घर बनाए...
डेस्क: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में काम करने के लिए आस-पास से आने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इनके लिए एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50 हजार घर बनाए जाएंगे। इसमें ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूर-दराज स्थानों से रोजाना यात्रा करते हैं, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। यह फैसला प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया।
सरकार द्वारा यह योजना बायबैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी। इसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा। इस बारे सीएम खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिन्हें अपने कार्य स्थान तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उनकी समस्याओं को समझते हुए इस योजना को तैयार करने के आदेश दिए गए है।
अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है। इन घरों के निर्माण से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10 प्रतिशत एफएआर की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। जिससे उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।
एचएसआईआईडीसी औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा
इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हें उद्यमियों को किराए आधार पर दिया जाएगा, ताकि इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकें।