हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को दी मंजूरी: उपमुख्यमंत्री

चंडीगढ़(धरणी) : हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रूपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि हमने पिछले साल लगभग 6400 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहित किया था जो कि इस साल बढ़कर 7938 करोड़ हो गया है।

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रूपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सुझावों के तहत 100 वेंडरों को भी इस नई नीति के तहत कम किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब के अंतर्राज्जीय आवागमन को बेहतरीन नियंत्रण के लिए ट्रांसिट स्लिप को शुरू किया गया हैं तथा ट्रैक एवं ट्रेस सिस्टम के तहत हाई सिक्योरिटी होलोग्राम को भी लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नकली व अवैध शराब जिन कंपनियों की होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट राज्य में किया जाएगा। हरियाणा में सभी डिस्टलीरिज व बोटलिंग प्लांटों पर फलो मीटर तथा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। बोटलिंग के तहत क्यूआर कोड सिस्टम की सुविधा भी होगी जिसके तहत पारदर्शिता पर बल रहेगा।

उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को यूनाईटेड किंगडम सरकार के अधिकारियों द्वारा शिविर आयोजित करके विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण हिपा और ट्राईसिटी में किसी एक स्थान पर दिलाया जाएगा जिसके तहत यूके सरकार के अधिकारी प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जीएसटी निगरानी के संबंध में भी जानकारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के साथ सांझा करेंगें। इसी प्रकार, जीएसटी संग्रहण में आर्टिफिशियल इंटलीजेंस टूल्स को भी अपनाने का काम होगा। उप-मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा, जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में कई राज्यों से छोटा हैं, लेकिन जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमारा जीएसटी संग्रहण 16 प्रतिशत बढा है जिसके तहत कुल जीएसटी संग्रहण 35390 करोड़ रहा है जबकि पिछले वर्ष यह 30507 करोड़ रूपए रहा था। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं इसलिए हमने जीएसटी संग्रहण का 40 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने एसजीएसटी की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष एसजीएसटी का कुल संग्रहण 15115 करोड रहा है  जोकि पिछले वर्ष 11959 करोड़ रूपए रहा था। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे विभाग द्वारा 12 से 15 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया जो जीएसटी चोरी पर नकेल कसने में काफी हद तक कामयाब भी रही। इसके अलावा, हमने हरियाणा को मॉडयूल-1 से बदलकर मॉडयूल-2 मंे शिफट करने का काम किया और आंकडों में देरी के समय को भी कम करने का भी प्रयास किया गया। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि हरियाणा में 30 करोड रूपए की लागत से जीएसटी कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया जिसमें हाई स्पीट इंटरनेट, कम्यूटर, आर्टिफिशियल इंटलीजेंस पर बल देकर उसे अपग्रेड किया गया है।