श्रमयोगी मान-धन योजना के पंजीकरण में प्रदेश अव्वल

चंडीगढ़ (पांडेय): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टïर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समाज के हर वर्ग को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था परिवर्तन कर श्रम साधक व श्रमजीवी एवं गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार आपके द्वार पहुंचाने का कार्य सरकार ने किया है।

 मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एस.आई.पी. अकाऊंट खोला जा रहा है, जो ट्रस्ट का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की तर्ज पर ही किसानों के लिए भी योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिसके तहत 5 एकड़ से कम भूमि के मालिक किसानों को 500 रुपए प्रतिमास या 6000 वाॢषक की 2000-2000 की तीन किस्तें केंद्र सरकार द्वारा दी जाएंगी। इतनी ही राशि राज्य सरकार की ओर से किसानों को देने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा केंद्र सरकार की योजनाओं को शत-प्रतिशत लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर है और आज से आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में भी हरियाणा पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के वस्त्राल से देशभर में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के लिए पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पंचकूला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल जिलों के इस योजना के तहत सबसे पहले पंजीकरण करने वाले 10 कामगारों को पंजीकरण पत्र व 5100-5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।

 उन्होंने पंजीकरण कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पंचकूला जिले के रायपुररानी व यमुनानगर जिले के बुडिय़ा में कार्यरत वी.एल.ई. को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 300 योजनाएं गरीबों के लिए संचालित हैं। इनको हमने ऑनलाइन व एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्र तथा ग्रामीण स्तर पर अटल सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत लाभपात्र द्वारा प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली 55 से 200 रुपए प्रतिमाह प्रीमियम राशि जून-2019 से हरियाणा सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रीमियम की राशि भी भविष्य में राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा की।