कर्मचारी संघ के प्रस्तावों पर विचार करेगी सरकार

चंडीगढ़(पांडेय): हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का एक शिष्टमंडल सीएम खट्टर से उनके निवास पर मिला। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो तर्क व तथ्य रखे हैं उन पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के 31 मई को दिए निर्णय पर रोक लगाने के लिए 15 दिन के अंदर आवश्यक कदम उठाए। मीटिंग के बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने निर्णय लिया की सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। जिसके तहत मंगलवार को सभी जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। 
 

जिसमें पुरानी पैंशन स्कीम बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त करने व समान काम के लिए समान वेतन देने व मकान किराया भत्ते में बढ़ौतरी करने का मांगों को उठाया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मबीर फोगाट, महासचिव सुभाष ला बा व वरिष्ठ उप प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा।

सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनियमित कर्मियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने व स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम ऊमा देवी केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 अप्रैल, 2006 को दिए निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने तथा अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इस प्रस्ताव को संसद से पारित करवाने के कदम उठाए। सी.एम. ने सकसं के इस सुझाव की प्रशंसा की और जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। 

मीटिंग में सरकार की तरफ से मु यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी, सी.एम. के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से धर्मबीर फोगाट, सुभाष लांबा, नरेश कुमार शास्त्री, सतीश सेठी, सुनीता, प्रवीण देसवाल नवीन सिंह, प्रदीप सौनी, सोमदत, सुनील कक्कड़, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, सीमा चौधरी, नरेंद्र सिवाच, विरेंद्र राणा व सोमनाथ आदि थे।