बिजली सप्लाई की नई डील में सरकार ने अदानी ग्रुप को राहत प्रदान की : चौ. उदयभान

Edited By Isha, Updated: 29 Jun, 2022 10:13 AM

government provided relief to adani group in the new deal of electricity supply

हरियाणा सरकार द्वारा अदानी पावर ग्रुप से रेट बढ़ाकर बिजली खरीद मामले पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौ0 उदयभान ने आरोप लगाया कि जनता के साथ विश्वासघात करके, धोखा देते हुए सरकार आमजन के हितों की अनदेखी कर रही है और अडानी के...

चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार द्वारा अदानी पावर ग्रुप से रेट बढ़ाकर बिजली खरीद मामले पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौ0 उदयभान ने आरोप लगाया कि जनता के साथ विश्वासघात करके, धोखा देते हुए सरकार आमजन के हितों की अनदेखी कर रही है और अडानी के सामने आत्म समर्पण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 2008 में हुड्डा सरकार कार्यकाल के दौरान अदानी द्वारा हरियाणा सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार 25 साल तक बिना रेट घटाए -बढ़ाए 2.94 पैसे प्रति यूनिट बिजली देनी होगी। लेकिन अदानी ग्रुप ने मनमानी करते हुए सितंबर 2021 में हरियाणा को इस रेट में बिजली देने से मना कर दिया।

जबकि एग्रीमेंट के अनुसार 25 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ाया जा सकता था  लेकिन अदानी द्वारा वायदा खिलाफी करते हुए 9 माह तक बिजली सप्लाई रोक दी। जिससे प्रदेश में 8-8, 10-10 घंटे तक के बिजली कट का सामना हरियाणा की जनता को करना पड़ा। उद्योग धंधों में भारी नुकसान दर्ज हुआ। सरकार द्वारा 12-14 रुपए में बिजली खरीदनी पड़ी। प्रदेश के खजाने पर भारी बोझ पड़ा। हरियाणा की जनता बेहद मुश्किल दौर से गुजरी। अदानी ग्रुप के इस दुस्साहस का जवाब उन्हें कटघरे में खड़ा करके खामियाजा वसूलना चाहिए था। लेकिन हरियाणा सरकार इसकी बजाय उनके सामने सरेंडर कर गई और अडानी की तारीफ करते हुए सरकार ने कहा कि अदानी ने राहत प्रदान की है। जबकि सच यह है कि हरियाणा सरकार ने अदानी को राहत प्रदान की है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने कहा कि सरकार से हुए एग्रीमेंट में अदानी ग्रुप ने तय रेट में लगातार बिजली देने की बात लिखी थी, लेकिन भाजपा सरकार के दौरान वायदाखिलाफी की गई और सरकार अडानी के आगे नतमस्तक हो गई। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर ढील नहीं बरतेगी। हम इस मुद्दे को लेकर कानूनी मशवरा लेंगे। एग्जामिन करवाएंगे। हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात ना हो सके, इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम अदालत भी जाएंगे। उदयभान ने कहा कि सरकार द्वारा अदानी के साथ हुए नए समझौते में जो शर्तें लागू हुई हैं, उसमें किन शब्दों के साथ समझौता हुआ, सरकार और अडानी के बीच क्या डील हुई, यह समझौता कब तक है और इसमें अदानी ग्रुप रेट बढ़ा पाएगा या नहीं, यह सार्वजनिक होना चाहिए। अगर कोयले के दाम घटे और लागत घटी तो क्या अदानी रेट घटाएगा, यह बात जनता को पता लगनी चाहिए।

 

 

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