आरक्षण को लेकर सरकार और जाट फिर होंगे आमने-सामने

चंडीगढ़: हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। जाटों ने गुरुवार से प्रदेश के नौ जिलों में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी रही। इसी दौरान हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।  

आरक्षण की मांग को लेकर तीसरी बार आंदोलन कर रहा जाट समुदाय एक बार फिर से आक्रामक हो गया है. जाटों ने दो दिन पहले रोहतक में बैठक करके 16 अगस्त से प्रदेश के रोहतक, झज्जर, सोनीपत, चरखी-दादरी, भिवानी, हिसार, कैथल,जींद और पानीपत में आंदोलन करने का ऐलान किया है.

जाटों के इस ऐलान के बाद प्रदेश के गृह सचिव एस.एस. प्रसाद तथा पुलिस महानिदेशक बी.एस.संधू ने संवेदनशील जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते पुलिस विभाग में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यही नहीं जाटों के ऐलान को गंभीरता से लेते हुए सोमवार की रात डीजीपी व गृह सचिव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की सुरक्षा का रिव्यू करते हुए मंगलवार से उनकी सुरक्षा में भी वृद्धि कर दी। 

 डीजीपी संधू के सामने बड़ी चुनौती 
हरियाणा पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधू अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले जाट आरक्षण आंदोलन के रूप में उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इससे पहले रामपाल प्रकरण और जाट आंदोलन के चलते राज्य में पुलिस महानिदेशकों और गृहसचिव पर गाज गिर चुकी है। इस बार भी जाटों ने अगले करीब एक महीने के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 

खट्टर ने कहा कि यशपाल मलिक राजनीतिक हाथों में खेल रहा है जिस पार्टी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, उनके कहने पर यशपाल मलिक सरकार और मंत्रियों को निशाने पर ले रहे हैं. सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी को कानून हाथ में लेकर गलत हरकत करने का हक नहीं है. सीएम ने कहा कि जाटों को आरक्षण के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है. सरकार कानूनी प्रक्रिया के जरिये इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है.