जनता के लिए 'कमाऊ बेटा' बनेगा सूखा कूड़ा, अधिकारियों ने बनाई योजना

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 19 May, 2018 11:19 AM

gohana dry garbage plan

अपने ही घर का सूखा कूड़ा शहर की जनता के लिए आने वाले दिनों में कमाऊ ''बेटा'' बनने जा रहा है। प्रशासन जागरूकता अभियान छेड़ते हुए नागरिकों से आग्रह करेगा कि वे अपने घरों में गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग रखें। इसके लिए नगर परिषद डस्टबिन और बैग मुफ्त...

गोहाना(सुनील जिंदल): अपने ही घर का सूखा कूड़ा शहर की जनता के लिए आने वाले दिनों में कमाऊ 'बेटा' बनने जा रहा है। प्रशासन जागरूकता अभियान छेड़ते हुए नागरिकों से आग्रह करेगा कि वे अपने घरों में गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग रखें। इसके लिए नगर परिषद डस्टबिन और बैग मुफ्त में बांटने की तैयारी कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान में नई दिल्ली से प्लास्टिक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट राकेश पांचाल गोहाना पहुंचे तथा नगरपरिषद के एम.डी. राहुल पूनिया के साथ एस.डी.एम. आशीष वशिष्ठ से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। 

आशीष वशिष्ठ ने बताया कि शहरभर से बुहारा जाने वाला कूड़ा इस समय ठसका गांव के प्वाइंट पर पहुंचाया जा रहा है। इसमें गीला और सूखा कूड़ा एक साथ होने से उसके डिस्पोजल में दिक्कतें आ रही हैं। ठसका गांव के प्वाइंट पर कूड़े के बड़े-बड़े ढ़ेर लग जाने से वहां आने वाले दिनों में स्थान की कमी भी झेलनी पड़ सकती है। वर्तमान परेशानियों के चलते प्रशासन एक नई योजना पर विचार-विमर्श कर रहा है। 
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आशीष ने बताया कि समाजसेवी संगठनों की सहायता से नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कि वे अपने घर का पूरा कूड़ा एक जगह डालने की बजाय छंटाई करते हुए 3 प्रकार से रखें। नगरपरिषद जल्दी ही जनता में 1 डस्टबिन और 2 बैग का वितरण नि:शुल्क प्रारम्भ करेगी। डस्टबिन में किचन से निकलने वाला और आसानी से गल सकने वाला दूसरा कूड़ा डालना होगा। एक बैग में महिलाओं को अपने सैनेटरी नैपकिन डालने होंगे जिन्हें ले जा कर सीधे जला दिया जाएगा। दूसरे बैग में सूखा कूड़ा डालना होगा जिसमें प्लास्टिक और अन्य न गल सकने वाला सामान होगा।

वशिष्ठ के अनुसार नगरपरिषद की घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने की योजना में गीला कूड़ा और सेनेटरी नैपकिन ले जाए जाएंगे। सूखा कूड़ा ले जाने के लिए नगरपरिषद अपने स्तर पर कबाड़ियों को अधिकृत करेगी। कबाड़ी सूखे कूड़े के बदले में जनता को बाकायदा भुगतान भी करेंगे जल्द ही इस योजना को सरकार लागू करने जा रही है।

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