बजट सत्र तक विधान सभा को पेपर लैस करने का लक्ष्य, लोक निर्माण विभाग और एनआईसी को करवाया सदन का मुआयना

Edited By Shivam, Updated: 06 Jan, 2022 07:10 PM

goal of equipping legislative assembly with paper till budget session

हरियाणा विधान सभा को पेपरलैस करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस तैयारियों का जायजा लेने और कार्य की गति तेज करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने राज्य विधान सभा नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए बनी शीर्ष कमेटी की बैठक ली।...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा विधान सभा को पेपरलैस करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस तैयारियों का जायजा लेने और कार्य की गति तेज करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने राज्य विधान सभा नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए बनी शीर्ष कमेटी की बैठक ली। विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में अनेक विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने सदन का मुआयना किया। सदन को ई-विधान सभा के रूप में तैयार करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने संबंधी बारीकियों पर चर्चा हुई। इसी बीच विधान सभा सचिवालय के स्टाफ को डिजीटलाइजेशन का प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला भी वीरवार को शुरू हो गई। इस कार्यशाला में संसदीय सचिवालय की टीम विधान सभा के स्टाफ को प्रशिक्षित कर रही है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण यह कार्यशाला वर्चुअल माध्यम से करनी पड़ रही है। इसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा।

हरियाणा के विधायकों को नई परियोजना के तहत कामकाज में निपुण बनाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी निक्सी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। यह एजेंसी यहां तीन साल तक प्रशिक्षण देगी। इस काम के लिए विधान सभा में कक्ष तैयार किया गया है। डिजीटल प्रणाली को समझने के लिए विधान सभा की कमेटी ने हाल ही में बिहार और अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया है।

विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बैठक में बताया कि विधान सभा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंजूर कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार ने विभिन्न विभाग से तय किए जा रहे नोडल अधिकारियों का ब्योरा भी मांगा। गुप्ता के अनुसार इस वर्ष होने वाला बजट सत्र पेपरलैस रहेगा। इसके लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी हैं, वे सभी उससे पहले कर ली जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि 45 दिन के भीतर सभी प्रबंध पूरे कर लिए जाए। बैठक के दौरान सदन के बेंच पर लगने वाले डिवाइस और माइक सेट को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सदन की कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों पर डिजिटल माध्यम में ही संशोधन प्रस्तुत होंगे। प्रश्नकाल के प्रश्न और उनके जवाब भी इसी माध्यम से उपलब्ध होंगे। डेस्क पर लगे माइक की लंबाई भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अनुभव में यह आ रहा है कि विधायकों को खड़े होकर अपनी बात रखने में दिक्कत आती है।  गुप्ता ने कहा कि कागज रहित विधान सभा में कार्यवाही की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह परियोजना लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में मील का पत्थर साबित होगी।

बैठक में विधान सभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, विधायक वरुण चौधरी, नयन पाल रावत, प्रमोद विज, चिरंजीव राव, विधान सभा सचिव राजेंद्र कुमार नांदल मौजूद रहे। बैठक में लोक निर्माण विभाग, एनआईसी और निक्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें हरियाणा सरकार में आईटी विभाग के विशेष सचिव राजनारायण कौशिक, संसदीय कार्य विभाग के सचिव अशोक मीणा, वित्त सचिव जी. कोमल किशोर, एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी दीपक बंसल, चंडीगढ़ यूटी से वरिष्ठ वास्तुकार राजीव मेहता, निक्सी के महाप्रबंधक सुरजीत सिंह, विधान सभा के संयुक्त सचिव नरेद दत्त, सिस्टम एनालिस्ट सुनील नैन व अन्य अधिकारी शामिल रहे।
 

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