पराली को लेकर बिजली मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा- प्रदेश में लगेंगे चार बड़े प्रबंधन प्लांट

Edited By vinod kumar, Updated: 20 Nov, 2019 06:48 PM

four big management plants will be set up in state

पराली प्रंबधन को लेकर बिजली मंत्री रंंजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर रानियां सहित प्रदेश में चार बड़े प्रबंधन प्लांट लगेंगे। ये प्लांट निजी कंपनियों के सहयोग स्थापित होंगे।

सिरसा(सतनाम): पराली प्रंबधन को लेकर बिजली मंत्री रंंजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर रानियां सहित प्रदेश में चार बड़े प्रबंधन प्लांट लगेंगे। ये प्लांट निजी कंपनियों के सहयोग स्थापित होंगे। इसके लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए है। अगले सीजन से किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से भी चर्चा हो चुकी है, नशे को रोकने के लिए हर जिले के एसपी को निर्देश दे दिए गए है। 

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बिजली और जेल मंत्री रंंजीत सिंह ने आज अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि गांवों में बुआई के सीजन में 8 घंटे की बजाए 10 घंटे बिजली मुहैया करवाई गई है। साथ में पूरे हरियाणा में जिग जगहों पर बिजली की तारें नीचे लटकी हुई है उनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो सके। उन्होंने कहा कि इसको लेकर विभाग को 15 दिन में बिजली की तारों को ठीक करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ बिजली के टेढ़े खंभे भी सीधे किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि पराली प्रंबधन को लेकर हरियाणा में करनाल, कैथल, फतेहाबाद और रानियां में 4 यूनिट लग रहे हैं। जिसमे बिजली विभाग 40 लाख टन पराली खरीदेगा। बिजली वभाग की 50 लाख टन की क्षमता है, इससे बिजली विभाग ईंधन बनाएगी। उन्होंने कहा कि ईंधन बनाने के बाद पराली बेचने वाले किसानो को उनकी पेमेंट देंगे। रंजीत ने कहा कि आने वाले सालों में किसान पराली नहीं जलाएंगे।

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उन्होंने कहा कि इस मामले में निजी कंपनियों के प्रस्ताव भी आ गए है, जिसमे बैंक विभाग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक महीने में वे अपने विभाग में तहलका मचा देंगे पब्लिक वेलफेयर में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे।

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