त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार का शिकंजा, 'घी' के नाम पर बिकने वाले उत्पाद रडार पर; नकली पनीर पर भी सख्ती

चंडीगढ़ : हरियाणा में त्योहारी मौसम से पहले खाद्य पदार्थों की जांच और नमूने लेने की कार्रवाई तेज की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को अधिकारियों को असुरक्षित और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। रस्तोगी ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सरकारी विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में निगरानी, निरीक्षण, वैज्ञानिक जांच और प्रवर्तन को मजबूत करने पर जोर दिया। 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, त्योहारी मौसम में खाद्य पदार्थों की मांग, आवाजाही और बिक्री बढ़ने की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव ने नमूने लेने की कार्रवाई विशेष रूप से तेज करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के मामलों में 2023-24 में 47 से बढ़कर 2025-26 में 111 हो गईं। चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त तक 265 दोषसिद्धियां हुई हैं और 55.86 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के तहत 2.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के तहत हरियाणा में एनालॉग/गैर-डेयरी पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है। बैठक में 'घी', 'घी का दीया' और 'पूजा का घी' नाम से बेचे या बताए जाने वाले उत्पादों से संबंधित निर्देशों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार, घी के रूप में दर्शाए गए, बताए गए या बेचे जाने वाले उत्पादों को घी के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी है। बयान के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। अतिरिक्त श्रमबल से राज्य में निरीक्षण, निगरानी, नमूने लेने, जांच और प्रवर्तन कार्रवाई को मजबूत करने में मदद मिलेगी।