Edited By Shivam, Updated: 17 Dec, 2019 09:33 PM
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मेवात विकास सभा द्वारा बुधवार को नूंह में होने वाले विरोध प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 10 सुरक्षा बलों की कंपनियां जिले में तैनात की हैं। इसके...
नूंह (अनिल मोहनिया): नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मेवात विकास सभा द्वारा बुधवार को नूंह में होने वाले विरोध प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 10 सुरक्षा बलों की कंपनियां जिले में तैनात की हैं। इसके अलावा अन्य जिले के दो डीएसपी को नूंह जिले में भेजा गया है। बुधवार को जिले में छह डीएसपी पूरी तरह नजर रखेंगे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहां करीब 2 हजार पुलिसकर्मी जिनमें आइआरबी, आरएएफ सहित अन्य जिले के जवान तैनात किए हैं।
मंगलवार को नूंह हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे जिले में फ्लैग मार्च किया गया है। सभी पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी प्रकार की शांति भंग करने व कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भडक़ाऊ पोस्ट पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगडऩे नहीं दिया जाएगा। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। जिले में सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी।
उपरोक्त विषय में कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने के लिये प्रोग्राम संजोयक एवं आयोजकों को सम्बन्धित प्रबन्धक थाना के मार्फत सूचना भिजवाई गई है कि वे विशेष ध्यान रखें कि वे इस प्रोग्राम में किसी भी असामाजिक तत्व को शामिल ना होने दें तथा वे शान्तिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रख सकते हैं।
अगर उक्त प्रोग्राम के दौरान किसी प्रकार से कानून की अवहेलना की गई, हुड़दंगबाजी की गई या किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी एवं भाषणबाजी की गई तो इस सम्बन्ध मे प्रोग्राम संजोयक/आयोजक एवं सम्बन्धित स्वयं जिम्मेवार होंगे। उक्त विषय में प्रोग्राम संजोयक / आयोजक एवं सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इसके अलावा इस प्रोग्राम के दौरान अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो नुकसान की सारी जिम्मेवारी आयोजकों एवं संयोजकों की होगी वा उसकी भरपाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशानुसार संयोजक/ आयोजक की चल/ अचल संपत्ति से की जाएगी। उक्त विषय में जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।