आज चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक, हुड्डा चुने जाएंगे नेता प्रतिपक्ष

Edited By vinod kumar, Updated: 29 Oct, 2019 01:26 PM

first meeting of congress legislature party will be held in chandigarh

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) होंगे। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद यह लगभग तय हो गया है। कांग्रेस के बेहतर

डेस्कः हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) होंगे। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद यह लगभग तय हो गया है। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की वजह से पार्टी हाईकमान में भी हुड्डा का कद बढ़ा है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें ‘फ्री-हैंड’ भी दे चुकी हैं। इस बीच, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक आज चंडीगढ़ में होगी। हुड्डा नयी दिल्ली से जीटी रोड होते हुए 28 को ही चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी आएंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में हुड्डा को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा।

2014 में कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई थीं और पूर्व आबकारी एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी को सीएलपी लीडर बनाया गया था।
विधानसभा चुनावों के दौरान ही पार्टी हाईकमान ने डॉ़ अशोक तंवर की जगह कुमारी सैलजा को प्रदेशाध्यक्ष और किरण चौधरी की जगह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाया गया। अब कांग्रेस विधायकों की संख्या 15 से बढ़कर 31 पहुंच गई है। इन विधायकों में 25-26 हुड्डा समर्थक हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व भी हुड्डा को ही पार्टी विधायक दल का नेता बनाने पर मुहर लगा चुका है। दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गुलाम नबी आजाद भी इसलिए आ रहे हैं ताकि वे नेतृत्व के फैसले से सभी विधायकों को अवगत करवा सकें। कहा जा सकता है कि इस बार की विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर खासी बहस होने वाली है।

कैबिनेट मंत्री का रैंक
विपक्षी दल का नेता बनने की सूरत में हुड्डा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। उन्हें कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। मसलन, सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी, कोठी व स्टॉफ आदि की सुविधा अब सरकार की ओर से उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। वे विभिन्न आयोगों के चेयरमैन व सदस्यों को नियुक्त करने वाली कमेटी के भी सदस्य होंगे।

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