Edited By Rakhi Yadav, Updated: 25 Apr, 2018 08:57 AM
लंबे अर्से के इंतजार के बाद बड़ी (गन्नौर) के औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित रेल कोच नवीनीकरण एवं पुनर्वास कारखाना स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। निगम द्वारा रेलवे को...
चंडीगढ़(बंसल): लंबे अर्से के इंतजार के बाद बड़ी (गन्नौर) के औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित रेल कोच नवीनीकरण एवं पुनर्वास कारखाना स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। निगम द्वारा रेलवे को 99 साल की लीज पर 161.48 एकड़ जमीन दी जाएगी, जहां सालाना 500-700 रेल कोच नवीनीकृत किए जाएंगे और हजारों युवाओं के लिए रोजगार की संभावना पैदा होगी। इसके लिए सरकार ने रेल मंत्रालय को जमीन का कब्जा देने की तैयारी कर ली है।
वर्ष 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इन्वैस्टर मीट के दौरान बड़ी (गन्नौर) में रेल कोच नवीनीकरण एवं पुनर्वास कारखाना स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को तकनीकी बिंदुओं पर रेल मंत्रालय से सहमति तैयार करने के निर्देश दिए थे।
अधिकारियों ने रेल मंत्रालय के साथ रेल कोच कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बड़ी में लीज की अवधि बढ़ाते हुए 99 साल करते हुए 161 एकड़ जमीन देने का खाका तैयार किया है। इसमें प्रतिवर्ष 1000 रुपए प्रति एकड़ लीज किराया तय किया जाएगा।
रेलवे को जमीन हस्तांतरित होने के बाद 5 साल के अंदर निर्माण शुरू करना होगा। प्रोजैक्ट में सभी भवन हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुरूप तैयार करने होंगे, वहीं पानी की जरूरत पूरी करने के लिए सरकार की नीति अनुसार ट्यूबवैल स्थापित किए जा सकेंगे।
यही नहीं रेल कोच कारखाना क्षेत्र में निर्माण होने वाली सड़कें, पेयजलापूर्ति, गंदे पानी की निकासी, सम्पर्क मार्ग, बिजली, ढांचागत विकास की रखरखाव के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. को सालाना भुगतान करना होगा।
