खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 5 साल से एक स्टेशन पर सेवा दे रहे इंस्पेक्टरों को जोन से बाहर भेजा जाएगा

Edited By Shivam, Updated: 05 Aug, 2020 12:43 AM

हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास किस प्रकार से चावल घोटाले को लेकर गम्भीर हैं, किस प्रकार से राईस मिलें सरकार को चूना लगा रही थी। इन सभी गम्भीर मुद्दों को लेकर पंजाब केसरी ने दास से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने...

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास किस प्रकार से चावल घोटाले को लेकर गम्भीर हैं, किस प्रकार से राईस मिलें सरकार को चूना लगा रही थी। इन सभी गम्भीर मुद्दों को लेकर पंजाब केसरी ने दास से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने विभाग की भविष्य की योजनाओं की बातें भी सांझा की। दास ने बताया कि उनका विभाग ऐसे इंस्पेक्टर जो कि 5 साल से एक स्टेशन पर सेवाएं दे रहे हैं उन्हें जोन से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं:-

प्रश्न- कुछ मिलों में चावल कम मिले थे। जिसमें एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी ?
उत्तर- जुलाई 30 तक सारे चावल एफ.सी.आई. के हवाले कर देने चाहिए थे। पता चला कि कुछ मिलों से चावल की पूरी सप्लाई नही की गई। राईस मिलें टाईम मांग रही थी। टाईम देने से पहले मैं जानना चाहता था कि इन मिलों के पास जीरी स्टाक में है भी या नहीं, हमने चैकिंग करवाई। जहां भी कम जीरी मिली उनके खिलाफ कार्यवाही करवाई है उनसे रिकवरी की जाएगी। करनाल में 2 राईस मिल हैं, जिनके पास हमें दूसरे राज्यों से लाया हुआ चावल मिला था जोकि पूर्ति करने की नियत से लाया गया था। उनके खिलाफ हमने एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी है और रिकवरी भी की जाएगी।

प्रश्न- कुरूक्षेत्र और कैथल में भी एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं?
उत्तर- जो जीरी हमने दी थी वो वहां नहीं मिली। उसके दो पहलू हैं पहला कि सरकार को आर्थिक हानि हो रही है। रिकवरी के लिए गारण्टर से पैसा वसूला जाएगा। दूसरा सरकार की चीज अगर खुर्द बुर्द कर देते हैं तो उसे चोरी या फ्राड माना जाएगा। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जहां जीरी की तादाद ज्यादा है वह एक क्रिमिनल एक्शन नजर आता है उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।

प्रश्न- आपके विभाग में 4 साल पहले 440 करोड़ के मामले की एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी, जिसमें न तो कोई रिकवरी हुई और न ही कोई गिरफ्तारी?
उत्तर- प्रथम रिव्यू की है मैंने, दूसरी रिव्यू करूंगा। मेरे विभाग द्वारा पैसे रिकवर के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है। उसके बारे में जल्द ही फैसला लेंगे।

प्रश्न- इस प्रकार की बातें दोबारा न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
उत्तर- जहां तक पिछली जीरी का सीजन है, जिसके चावल अब लिए जा रहे हैं या तो पैसे वापिस ले रहे हैं या तो चावल लिए जा रहे हैं। अगस्त 31 तक हमने या तो चावल ले लिए होंगे या पैसे ले लिए होंगे अगले सीजन तक हम एरियर नहीं छोड़ेंगे।

प्रश्न-  कांफेड इत्यादि द्वारा स्टोर चलाए जाते हैं। क्या आपका खाद्य आपूर्ति विभाग भी इस प्रकार की सोच रहा है ताकि बेरोजगारों को रोजगार तो मिले साथ ही उपभोक्ताओं को भी एक छत के नीचे ज्यादा से ज्यादा सामान मिल सके ?
उत्तर- हैफेड की तरफ से कल्पना किया गया है। काम भी शुरू कर दिया गया है। शहर में और गांव में इस प्रकार के स्टोर चलाए जाएंगे। हमारे विभाग 9000 से ज्यादा स्टोर पहले चला रहा है, जिसमें हम पी.डी.एस. का सामान देते हैं। इन स्टोरों में हम नोन पी.डी.एस. के लिए स्टोर मालिकों से सलाह करके देने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम नमक दे रहे हैं जिसकी कीमत केवल साढ़े 6 रूपये ली जा रही है बाजार में इसकी कीमत 13 रूपये है। हम और भी नॉन पी.डी.एस. आईटम देने की तैयारी कर रहे हैं जिससे स्टोर संचालकों को हमारी कमीशन के अलावा भी इनकम बढ़ाई जा सके।

प्रश्न- मण्डियों में एजेन्टों को कमीशन देने की प्रक्रिया है कब तक सहजता से शुरू हो सकती है?
उत्तर- जो हमने 2020 में गेहूं, सरसो खरीदे हैैं उसकी आढ़त की पेमेन्ट अगले वीरवार को शुरू करने जा रहे हैं।

प्रश्न- आपने कुछ अफसरों की कुण्डली खंगालने की बात कही थी। जो कि भ्रष्टाचार में सलिंप्त थे?
उत्तर- इस बारे में अगले 3 माह में स्टेप उठाने की तैयारी है। करीब 40 अधिकारी इस प्रकार के हैं।

प्रश्न- कई विभागों में 3 या 5 साल से ज्यादा एक स्टेशन पर अधिकारी नहीं रह सकता क्या आपके विभाग में भी कुछ ऐसा है ?
उत्तर- हमने पिछले माह में ही डी.एफ.एस.सी. लेवल के अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, जिसके ट्रांसफर के समय इन बातों का खास ध्यान रखा गया है। उन्हें जिले की सहूलियत के हिसाब से और कितना समय एक स्टेशन पर हो गया है उसके हिसाब से दूसरे जिलों में भेजा गया है। एक और प्रपोजल विचाराधीन है। अब हम इंस्पेक्टर जो कि 5 साल से एक स्टेशन पर सेवाएं दे रहे हैं उन्हें जोन से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में 4 जोन बनाए गए हैं। 

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