अनलॉक-4 के बाद आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाने पर जोर : दुष्यंत

Edited By Manisha rana, Updated: 04 Sep, 2020 10:09 AM

emphasis increasing economic activity after unlock 4 dushyant

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अनलॉक-4 के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में आॢथक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया...

चंडीगढ़ (बंसल) : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अनलॉक-4 के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में आॢथक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 दौरान भी औद्योगिक और आर्थिक सुधारों पर काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप 5 दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए रुचि दिखाई है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों ने चीन से आधार (बेस) बदलना शुरू कर दिया है और वे हरियाणा को निवेश के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने भूमि और श्रम सुधारों पर काम किया है। इसके तहत राज्य में नई ईकाइयां स्थापित करने तहत पहले 1000 दिनों के लिए कारखाना अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में राहत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को लीजहोल्ड पर जमीन देने की अनुमति देने का फैसला किया है।

समन्वय के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया
डिप्टी सी.एम. ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशी निवेशकों के साथ उचित समन्वय बनाए रखने हेतु विभिन्न देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कई आई.ए.एस. अधिकारियों को नियुक्त करने के अलावा ‘विदेश सहयोग विभाग’ अलग से बनाया है। दुष्यंत ने कहा कि भारतीय मूल के लोग जो दूसरे देशों में रह रहे थे और अब वापस आ गए हैं, उन्हें भी इन कलस्टरों में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

बुजुर्ग डिपो संचालकों की रिपोर्ट मांगी दुष्यंत चौटाला ने
उपमुख्यमंत्री ने बुजुर्ग डिपो संचालकों की रिपोर्ट मांगी है ताकि परिवार के लोगों के नाम ट्रांसफर करवा सकें। अधिक उम्र की वजह से बुजुर्ग न डिपो पर आने में सक्षम हैं और न ही शरीर काम करने की अनुमति देेता है। ऐसे लोगों के डिपो परिवार में ही रहें,इसलिए सरकार ने हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। दुष्यंत ने ऐसे डिपो संचालकों के नामों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जो काफी बुजुर्ग हैं। फिर विभाग डिपो बेटे, बेटी, बहू या निकट के रिश्तेदार के नाम स्थानांतरित करने का विकल्प पूछेगा। संबंधित डिपो संचालक से हलफिया बयान समेत अन्य दस्तावेज लिए जाएंगे ताकि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। 

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