प्राइवेट सैक्टर में युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण बिल लंबित होने से दुष्यंत आहत

Edited By Manisha rana, Updated: 15 Jan, 2021 09:21 AM

dushyant hurt over pending 75 percent reservation bill for private sector

हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों व इंडस्ट्री में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी बिल लंबित होने से आहत डिप्टी सी.एम. दुष्यंत चौटाला ने यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठा दिया...

चंडीगढ़ : हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों व इंडस्ट्री में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी बिल लंबित होने से आहत डिप्टी सी.एम. दुष्यंत चौटाला ने यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठा दिया। बिल लंबित होने से जजपा की चौतरफा किरकिरी हो रही थी। इस बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने तीन-चार आपत्तियां लगाई हैं। राज्यपाल ने यह बिल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेज दिया। मंत्रालय की आपत्तियों सहित यह बिल वापस सरकार के पास पहुंचा है।

अमित शाह और जजपा विधायकों की बैठक में जब यह मामला उठाया गया तो उन्होंने बिल को लेकर सहमति जताई, जिससे दुष्यंत चौटाला अब आश्वस्त हैं कि यह बिल स्वीकृत हो जाएगा। शाह को राजभवन से लगी आपत्तियों के बारे में भी अगवत करवाया गया। दलील दी गई है कि हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि राजभवन से जैसे ही गृह मंत्रालय के पास फाइल पहुंचेगी उसे तुरंत राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। इसी के चलते बिल पर लगी आपत्तियों को ठीक करके जल्द ही राज्यपाल के पास भेज देंगे, ताकि बिल आगे जा सके। दुष्यंत ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को लेकर इनपुट मांगे थे। उन्हें इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

दुष्यंत ने मोदी समक्ष कई मुद्दे रखे
डिप्टी सी.एम. दुष्यंत चौटाला ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब पौने घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सारे हालात की जानकारी देने के अलावा कई मामलों को उठाया। इसमें इजिप्ट कपास को एम.एस.पी. देने, ग्रीन कारीडोर, फार्मा पार्क, टैक्सटाइल पार्क, राखीगढ़ी के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग शामिल है। दुष्यंत ने आज पत्रकारों को बताया कि हरियाणा, पंजाब व राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में भी इजिप्ट की लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। यह ओपन मार्कीट में तो बिकती है, लेकिन इसका अभी तक कोई एम.एस.पी. नहीं है। केंद्र सरकार सैद्धांतिक तौर पर इसके लिए राजी हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा है। विदेशी मार्कीट में सरसों के तेल की मांग को देखते हुए उन्होंने मोदी तथा शाह के समक्ष यह मामला उठाया, ताकि सरसों का तेल निर्यात किया जा सके। 

ग्रीन कारीडोर को पूरा करवाने का आग्रह किया मोदी से
दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्रीन कारीडोर को पूरा करवाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे और जल्द मंजूरी दिलवाई जाएगी। 
डबवाली से सिरसा, फतेहाबाद, उचाना कलां, नगूरा, सफीदों व पानीपत होते हुए यह कारीडोर मेरठ तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि करनाल में प्रस्तावित फार्मा पार्क अब हिसार में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग सहमति जताई है। करनाल में यह फिजिबल नहीं होने की वजह से यह निर्णय लिया है। दुष्यंत ने कहा कि प्रधानमंत्री के समक्ष उन्होंने 200 एकड़ में बनने वाले टैक्सटाइल पार्क को लेकर भी चर्चा की। एच.एस.आई.आई.डी.सी. इसके लिए सोनीपत व पानीपत के बीच जमीन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने हिसार के राखीगढ़ी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की मांग भी पी.एम. से की।

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